हम हाईवे के निर्माण के लिए ₹4,000 करोड़ नहीं देंगे: दिल्ली सरकार
- शुक्रवार को, सु्प्रीम कोर्ट में दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा कि 'हाइवे के निर्माण के लिए हमसे ₹4,000 करोड़ की उम्मीद ना की जाए.'
- उन्होंने यह भी बताया कि ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे के लिए 2005 में ₹400 करोड़ और उसके बाद ₹300 करोड़ दिए गए थे.
- सरकार ने यह भी कहा कि '2015 तक सरकार ₹700 करोड़ से ज्यादा दे चुकी है और अब वो पैसे नहीं दे सकते हैं'.
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- दिल्ली सरकार ने यह भी कहा इसका इस्तेमाल उत्तर प्रदेश और हरियाणा भी करेंगे और इसके कॉमर्शियल यूज से होने वाली इनकम का 50% हिस्सा दिल्ली दिया जाए, तो वह इस पर आधा पैसा दे सकते हैं.
- यह बात सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा की सरकार इस पर आवेदन फाइल करे जिसके बाद कोर्ट इस पर विचार करेगा.
