हम हाईवे के निर्माण के लिए ₹4,000 करोड़ नहीं देंगे: दिल्ली सरकार

शुक्रवार को, सु्प्रीम कोर्ट में दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा कि 'हाइवे के निर्माण के लिए हमसे ₹4,000 करोड़ की उम्मीद ना की जाए.'
उन्होंने यह भी बताया कि ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे के लिए 2005 में ₹400 करोड़ और उसके बाद ₹300 करोड़ दिए गए थे.
सरकार ने यह भी कहा कि '2015 तक सरकार ₹700 करोड़ से ज्यादा दे चुकी है और अब वो पैसे नहीं दे सकते हैं'.

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दिल्ली सरकार ने यह भी कहा इसका इस्तेमाल उत्तर प्रदेश और हरियाणा भी करेंगे और इसके कॉमर्शियल यूज से होने वाली इनकम का 50% हिस्सा दिल्ली दिया जाए, तो वह इस पर आधा पैसा दे सकते हैं.
यह बात सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा की सरकार इस पर आवेदन फाइल करे जिसके बाद कोर्ट इस पर विचार करेगा.

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