सरकार का आदेश, कृषि विभाग के अधिकारी पराली प्रबंधन पर मुआवजे के फार्म किसानों तक पहुंचाएं

सूबे में पराली जलाने की घटनाएं सरकार के लिए गले की फांस बनती जा रही है।
सुप्रीम कोर्ट के पराली प्रबंधन को लेकर सरकार को दिए आदेश के बाद सरकार ने मुआवजे की राशि की घोषणा की है।
इसके लिए कृषि विभाग के सभी अधिकारियों को इस बात को तय करने के आदेश दिए गए हैं कि वह अपने इलाकों में जाकर मुआवजे की राशि लेने के लिए फार्म बंटवाए।

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संगठनों का आरोप था कि सरकार की ओर से मुआवजा राशि देने के लिए केवल कुछ ही गांवों में फार्म भेजे गए हैं।
अदालत में किसान संगठन कह चुके है कि छोटे किसान लाखों रुपये की महंगी मशीनों को खरीद कर अपने स्तर पर पराली का प्रबंधन नहीं कर सकते है।