गहलोत सरकार ने की लापरवाह ब्यूरोक्रेट्स और प्रशासनिक मशीनरी पर शिकंजा कसने की तैयारी
अशोक गहलोत सरकार ने प्रदेश के लापरवाह ब्यूरोक्रेट्स और प्रशासनिक मशीनरी पर शिंकजा कसने की तैयारी तेज कर दी है. इसके लिए सरकार की ओर से सामाजिक जवाबदेही बिल तैयार किया जा रहा है.
बिल के लिए सरकार ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी रामलुभाया की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय कमेटी का गठन कर रखा है.
कमेटी राजस्थान सामाजिक जवाबदेही कानून का ड्राफ्ट डेढ़ माह में तैयार कर लेगी.
सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे ने बताया कि बिल में पंजाब, बिहार और मेघालय के कानून के बिंदू शामिल किए जाएंगे.
जवाबदेही कानून में यह तय किया जाएगा कि किसी व्यक्ति की फाइल क्यों रोकी गई ? किसी की पेंशन बंद की गई थी तो उसका आधार क्या था ? किस अफसर ने फाइल बंद की ?