अमेरिका के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि भारत ने इसके पीछे तर्क दिया है कि इससे जम्मू-कश्मीर में विकास की रफ्तार बढ़ेगी, साथ ही कई कानूनों को लागू किया जा सकेगा.
अमेरिका इन हालातों पर नज़र बनाए हुए है, उम्मीद है कि अभी जो पाबंदियां लगी हुई हैं वह जल्द ही खत्म होंगी.