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फ़ोन-इंटरनेट बैन पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब
- सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन से बुधवार को कहा है कि वो उन आदेशों को पेश करें जिनके आधार पर राज्य में संचार व्यवस्था पर पाबंदी लगाई गई थी.
- अदालत यातायात पर रोक और फ़ोन और इंटरनेट बंद करने के मामले में संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है.
- शीर्ष अदालत ने राज्य प्रशासन से सवाल किया कि उसने संचार व्यवस्था पर प्रतिबंध लगाने संबंधी आदेश एवं अधिसूचनाएं उसके सामने पेश क्यों नहीं की.
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- जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को निरस्त करने के बाद राज्य में ये प्रतिबंध लगाए गए थे.
- जम्मू-कश्मीर पर लगे प्रतिबंधों से जुड़े विभिन्न मामलों की अगली सुनवाई 25 अक्तूबर को होगी.
