फ़ोन-इंटरनेट बैन पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन से बुधवार को कहा है कि वो उन आदेशों को पेश करें जिनके आधार पर राज्य में संचार व्यवस्था पर पाबंदी लगाई गई थी.
अदालत यातायात पर रोक और फ़ोन और इंटरनेट बंद करने के मामले में संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है.
शीर्ष अदालत ने राज्य प्रशासन से सवाल किया कि उसने संचार व्यवस्था पर प्रतिबंध लगाने संबंधी आदेश एवं अधिसूचनाएं उसके सामने पेश क्यों नहीं की.

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जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को निरस्त करने के बाद राज्य में ये प्रतिबंध लगाए गए थे.
जम्मू-कश्मीर पर लगे प्रतिबंधों से जुड़े विभिन्न मामलों की अगली सुनवाई 25 अक्तूबर को होगी.

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