14 साल में महज 2.5 फीसदी लोगों ने किया आरटीआई का इस्तेमाल

भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूत हथियार के रूप में लागू किए गए आरटीआई कानून के इस्तेमाल की गति बीते 14 सालों में धीमी रही है.
अबतक महज 2.5 फीसदी लोगों ने इस कानून का इस्तेमाल किया.
आरटीआई के पालन को लेकर जारी वैश्विक रैकिंग में भारत की रैकिंग दूसरे स्थान से गिरकर अब 7वें पायदान पर पहुंच गई हैं.

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यह कानून केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकारों, स्थानीय शहरी निकायों और पंचायती-राज संस्थाओं में लागू है.
आरटीआई के कुल आवेदनों की संख्या के आधार पर पांच अग्रणी राज्यों में महाराष्ट्र, तमिलनाडू और कर्नाटक हैंं जबकि केरल एवं गुजरात सबसे कम प्रयोग वाले राज्यों में मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम,हैं.

14 साल में महज 2.5 फीसदी लोगों ने किया आरटीआई का इस्तेमाल

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