भ्रष्ट नौकरशाहों के सफाये में जुटी है मोदी सरकार

नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में अभी तक सरकार 64 कर्मचारियों को भ्रष्टाचार सहित कई आरोपों में अनिवार्य सेवानिवृत्ति का कागज थमा चुकी है.
आपराधिक व भ्रष्टाचार के मामलों का सामना कर रहे सरकारी अधिकारी व कर्मचारी मोदी सरकार के निशाने पर हैं.
केंद्र सरकार वार्षिक गोपनीय रिपोर्टें की समीक्षा कर रही है, ऐसे में इस तरह की कार्रवाई भविष्य में जारी रहने की संभावना है.

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पीएमओ में भ्रष्टाचार की घटनाओं के बाद एनआईए के कुछ शीर्ष अधिकारी जांच के दायरे में हैं.
गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय द्वारा भी इस दिशा में काम किया जा रहा है.

भ्रष्ट नौकरशाहों के सफाये में जुटी है मोदी सरकार

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