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भ्रष्ट नौकरशाहों के सफाये में जुटी है मोदी सरकार
- नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में अभी तक सरकार 64 कर्मचारियों को भ्रष्टाचार सहित कई आरोपों में अनिवार्य सेवानिवृत्ति का कागज थमा चुकी है.
- आपराधिक व भ्रष्टाचार के मामलों का सामना कर रहे सरकारी अधिकारी व कर्मचारी मोदी सरकार के निशाने पर हैं.
- केंद्र सरकार वार्षिक गोपनीय रिपोर्टें की समीक्षा कर रही है, ऐसे में इस तरह की कार्रवाई भविष्य में जारी रहने की संभावना है.
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- पीएमओ में भ्रष्टाचार की घटनाओं के बाद एनआईए के कुछ शीर्ष अधिकारी जांच के दायरे में हैं.
- गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय द्वारा भी इस दिशा में काम किया जा रहा है.
