महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष के अप्रत्यक्ष चुनाव को राज्यपाल की मंजूरी का इंतज़ार
नगरीय निकायों में महापौर और अध्यक्ष का चुनाव जनता की बजाए पार्षदों से कराने संबंधी अध्यादेश को राज्यपाल लालजी टंडन मंजूरी दे सकते हैं।
मुख्यमंत्री कमलनाथ से फोन पर चर्चा के बाद राज्यपाल अध्यादेश लागू करने पर सहमत हो गए हैं।
कमलनाथ मंत्रिमंडल ने 25 सितंबर को नगर निगमों में महापौर और नगर पालिकाओं में अध्यक्ष के चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराने के अध्यादेश को पास करके राजभवन भेजा था।
इसे राज्यपाल ने रोक लिया जबकि चुनाव में गलत शपथपत्र देने पर सजा के प्रावधानों वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी।
प्रदेश में अधिकतर नगरीय निकायों का कार्यकाल इसी साल खत्म हो रहा है। सरकार अब इनके चुनाव मार्च में करा सकती है।