मोदी ने सौ दिनों के अपने दूसरे कार्यकाल में भारतीय संघीय ढांचे को कमज़ोर किया है

भारतीय संविधान में स्पष्ट तौर पर भारत को राज्यों का संघ कहा गया है यानी एक संघ के रूप में सामने आने से पहले भी ये राज्य अस्तित्व में थे.
इनमें से एक जम्मू कश्मीर का यह दर्जा ख़त्म करते हुए मोदी सरकार ने संघ की अवधारणा को ही चुनौती दी है.
केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को हटाकर ‘कश्मीर का भारत में पूरी तरह विलय’ करवाना था, अब मोदी और अमित शाह से ये पूछना होगा कि ऐसी हिम्मत न दिखाने के पीछे पिछली सरकारों का डरपोक होना था या फिर समझदार.

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2014 में जब मोदी सत्ता में आए, तब कश्मीर में लगभग अमन चैन था, पर उनके शपथ लेने के तीन ही महीनों के भीतर ही यह नाज़ुक समीकरण ध्वस्त कर दिया गया.
कश्मीर घाटी अब भी प्रतिबंधों और बंद का सामना कर रही है, इससे भी ख़राब यह है कि अमित शाह का कहना है कि ये अभी 20-25 दिन जारी रहेगा.

मोदी ने सौ दिनों के अपने दूसरे कार्यकाल में भारतीय संघीय ढांचे को कमज़ोर किया है

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