ये पांच कदम उठाकर मोदी सरकार हिंदी की ताकत और बढ़ा सकती है

हिंदी प्रदेश के सभी 10 राज्यों को अपने यहां ‘त्रिभाषा सूत्र (हिंदी, अंग्रेजी और दूसरे राज्य की कोई एक भाषा)’ को सख्ती से लागू करना चाहिए.
पचास के दशक में गठित तकनीकी शब्दावली आयोग का पुनर्गठन किया जाना चाहिए जिससे भाषा को सरल बनाया जा सके.

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केंद्र सरकार का मूल कामकाज हिंदी में होना भले संभव न हो, लेकिन सरकार अपने सभी दस्तावेजों और वेबसाइटों का सहज हिंदी में अनुवाद अनिवार्य रूप से कराए.
देश में इंटरनेट पर हिंदी में अच्छी सामग्री का काफी अभाव है. इसलिए सरकार अपने निजी प्रयासों से सभी विषयों की हिंदी में सामग्री तैयार करवाकर इंटरनेट पर डलवाए.
सरकार को सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करके देश की अदालतों में हिंदी को जिरह करने और फैसला लिखने की भाषा बनाने का प्रयास करना चाहिए.

ये पांच कदम उठाकर मोदी सरकार हिंदी की ताकत और बढ़ा सकती है

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