क्या बैकफायर कर गया मोदी सरकार का ट्रैफिक कानून? BJP राज्य ही हुए बागी
1 सितंबर से लागू हुए नए मोटर व्हीकल एक्ट से न खुश कई राज्य सरकारों ने कानून में संशोधन कर जुर्माना राशि को ही घटा दिया और लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी के राज्य ही अव्वल पर हैं.
राज्य सरकारों ने इस कानून का ही एक जुगाड़ निकाल लिया हैं और इसकी शुरुवत गुजरात राज्य से हुई जहाँ कई जुर्मानों में राशि को 90 फीसदी तक घटा दिया गया है.
महाराष्ट्र-झारखंड-हरियाणा में तो चुनाव हैं इसलिए जुर्माना घटाने के फैसले को राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है लेकिन इनसे इतर उत्तराखंड और कर्नाटक में भी पंक्ति का हिस्सा बन गए हैं.
देवेंद्र फडणवीस की सरकार को चिंता है कि कहीं बढ़ी हुई राशि वोटों की संख्या ना घटा जाए तो वही हरियाणा ने 45 दिनों का जागरूक अभियान चलायेगा और झारखंड सरकार ने विशेष सत्र बुलाया हैं संशोधन के लिए.
ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए गडकरी नया कानून लाए तो अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं. हालांकि, नितिन गडकरी ने कहा है कि राज्य सरकार अपने अधिकार का इस्तेमाल कर कानून में बदलाव कर सकते हैं.