यूएपीए संशोधन के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया

 
  • सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए संशोधन विधेयक, २०१९ की संवैधानिक वैधता (संविधान के बनाए नियमों पर कितनी सही) को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है.
  • इस विधेयक के अनुसार केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित कर सकती है.
  • दिल्ली के सजल अवस्थी और एनजीओ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने इस विधेयक को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.
  • याचिकाकर्ता का मानना है कि यह लोगों के मौलिक अधिकारों पर हमला है और इसके कारण व्यक्ति के सम्मान पर ठेस पहुंचती है.
  • बीते दिनों केंद्र सरकार ने यूएपीए का इस्तेमाल करते हुए जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर, लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद, 2008 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी जकी-उर-रहमान-लखवी और 1993 के मुंबई बम धमाकों के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम को आतंकवादी घोषित किया है.

 

 

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