केंद्र शासित लद्दाख में हिल काउंसिल अधिनियम जारी रहेगा, जरूरत पड़ी तो इसे और मजबूत किया जाएगा
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केंद्र शासित लद्दाख में हिल काउंसिल अधिनियम जारी रहेगा, जरूरत पड़ी तो इसे और मजबूत किया जाएगा

By Jagran calender  01-Sep-2019

केंद्र शासित लद्दाख में हिल काउंसिल अधिनियम जारी रहेगा, जरूरत पड़ी तो इसे और मजबूत किया जाएगा

राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि पूरा देश कारगिल के लोगों की देशभक्ति, उनके बलिदानों की सराहना करता है। किसी भी समय कारगिल के लोगों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। राष्ट्र चाहता है कि कारगिल देश के बाकी हिस्सों के साथ समृद्ध हो और देश की आर्थिक प्रगति में भागीदार बने। जहां तक यहां के लोगों की पहचान, संस्कृति, विरासत, भाषा और सामाजिक मूल्यों की बात है तो उनकी रक्षा के लिए भी सभी कदम उठाए जाएंगे।
राज्यपाल ने यह बात कारगिल में विभिन्न प्रतिनिधियों से बातचीत के दौरान कही। लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद वहां के लोगों की चिंताएं बढ़ गई थी। लोगों के मन में कई प्रश्न उठ रहे थे। इस बात का पता चलने पर राज्यपाल सत्यपाल मलिक शुक्रवार को कारगिल पहुंचे और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनकी चिंताओं को दूर किया और उनके प्रश्नों के उत्तर भी दिए। उनके साथ सलाहकार केके शर्मा, मुख्य सचिव बीवी आर सुब्रह्मण्यम और प्रमुख सचिव गृह शालीन काबरा भी थे। राज्यपाल ने कारगिल की संयुक्त कार्रवाई समिति के सदस्यों और कुछ अन्य प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की।

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