नौकरशाही से इस्तीफा देकर नेता बने जम्मू-कश्मीर के पूर्व आईएएस अधिकारी शाह फैसल की याचिका पर दिल्‍ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। शाह फैसल ने आपने खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर की एक प्रति की भी मांग की है।
इस मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि एक सितंबर तक अपना जवाब हमें सौंप दीजिए। इसकी सुनवाई तीन सितंबर से शुरू होगी। बता दें कि तुर्की जाते समय शाह फैसल को दिल्‍ली एयरपोर्ट पर से गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद से वह नजरबंद हैं।
सरकार ने उन्‍हें जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) लगा उनके घर में ही नजरबंद किया है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद शाह फैसल लगातार केंद्र सरकार के इस कदम की आलोचना करते आ रहे थे।
उन्होंने अपने इस्तीफे को कश्मीर और देश के विभिन्न हिस्सों में जारी तथाकथित मुस्लिम उत्पीड़न से जोड़ते हुए कहा था कश्मीर में विश्वसनीय राजनीतिक पहल का अभाव है, जिसका मैं विरोध कर रहा हूं। मेरे लिए ये महत्वपूर्ण है कि कश्मीरी लोगों के जीवन का सम्मान किया जाए। शाह ने वादी के विभिन्न हिस्सों में युवाओं के साथ संपर्क अभियान भी चलाया। उत्तरी कश्मीर के लोलाब में रैली की थी।