पाकिस्तान 370 के सवाल पर दुनिया भर में भारत के खिलाफ प्रोपेगंडा कर रहा है लेकिन हर जगह उसे मुंह की खानी पड़ रही है. संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका के बाद अब रूस ने भारत को बड़ा समर्थन दिया है जो पाकिस्तान के खिलाफ जाता है. भारत में रूस के राजदूत निकोलाई कुदाशेव ने कहा है कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है.
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रूस के राजदूत ने कहा कि शिमला और लाहौर समझौते के तहत भारत-पाकिस्तान को इसका रास्ता निकालना चाहिए. इस मामले में रूस का रूख वही है जो भारत का है, 370 हटाने का फैसला संप्रभु फैसला है. केन्द्र सरकार ने पांच अगस्त जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाने और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को अलग-अलग केन्द्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला किया था.
सुप्रीम कोर्ट ने मामले को संविधान पीठ को भेजा
जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने और राज्य को दो हिस्सों में बांटने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में सुनवाई करेगी. आज चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने मामले को संविधान पीठ में भेज दिया. बेंच ने कहा है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में 5 जजों की बेंच मामले को सुनेगी. फिलहाल कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को बेअसर करने वाले संविधान संशोधन और राज्य के पुनर्गठन के कानून पर रोक नहीं लगाई है.
कैसे हैं जम्मू कश्मीर में हालात?
अनुच्छेद 370 हटने के बाद से पाबंदियों के बीच कश्मीर में स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है. जिन इलाकों से पाबंदियां हट गई हैं, उन इलाकों में आज से हाई स्कूल खोले गए. प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल पहले ही खोले जा चुके हैं. गुरुवार तक 10 और पुलिस स्टेशन खोल दिए जाएंगे. मंगलवार को बाजार और स्कूल बंद रहे. घाटी में अधिकतर इलाकों से प्रतिबंध हटा लिए गए हैं लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा कर्मी वहां तैनात हैं.