CM योगी आदित्यनाथ का विपक्षियों पर वार, कहा- खंड-खंड देश देखने वालों को ही 370 पर दर्द

कांग्रेस के गढ़ में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए गांधी परिवार पर शब्दों के तीर चलाए। कहा कि हम एक विधान, एक प्रधान की बात मुद्दतों से करते रहे हैं। कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटा तो उन्हें ही दर्द हुआ, जो खंड-खंड देश देखना चाहते हैं और तिरंगे के विरोधी हैं। हम अखंड भारत का सपना संजोए हैं।
राना बेनी माधव बक्श सिंह के भाव समर्पण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि योगी ने आजादी के संघर्ष से लेकर देश के वर्तमान हालात तक का जिक्र किया। 50 मिनट के संबोधन में मुख्यमंत्री ने बैसवारे के नायक राना बेनी माधव के संघर्षों की याद दिलाया। कहा कि 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ फूंके गए बिगुल के परिणाम स्वरूप देश को 90 साल में आजादी मिली। कहा कि भारत के डीएनए में गुलामी नहीं, हो सकता है कुछ समय को लोगों ने मजबूरी में गुलामी झेली हो।
तिरंगे का विरोधी एक परिवार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गांधी परिवार का नाम लिए बिना ही सवाल किया कि 'आज जम्मू कश्मीर सचिवालय पर तिरंगा फहराए जाने का विरोध कौन कर रहा है?' फिर उत्तर दिया... 'एक परिवार ही कर रहा है। जो कहता है कि देश को स्वतंत्र हमने कराया।' आज उन्हें तिरंगे से परहेज है। उन्हें लगता है कि 370 समाप्त नहीं होनी चाहिए, जबकि हम लोग कब से कहते थे कि एक देश, दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेगा।
 
'किसी व्यक्ति, परिवार की गुलामी से बेहतर अपना शासन'
 
मुख्यमंत्री ने रायबरेली के लोगों को अतीत की याद दिलाकर झकझोरा, निशाना उनका गांधी परिवार पर ही था। उन्होंने कहा कि आप राना बेनी माधव की संतति हैं। अतीत और स्वाभिमान को पहचानें। जब मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक, साहसिक फैसले पर पूरा देश साथ खड़ा है तब एक परिवार विरोध कर रहा है। यह देश कब तक बर्दाश्त करेगा।
  • गांधी जयंती पर देश के प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान के तहत पॉलीथिन को प्रतिबंधित करने का एक नया संकल्प देश को देने जा रहे हैं।
  • 2017 से ही प्रदेश सरकार ने शहीद जवान के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और 25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का कार्य शुरू किया है।
सुलतानपुर में सीएम योगी ने वाराणसी-लखनऊ मार्ग स्थित पुलिस ट्रेनिंग स्कूल का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों को अपने कार्यव्यवहार को बदलने व ईमानदारी से काम करने की सलाह दी। कानून व्यवस्था की समीक्षा भी की।

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