राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में अघोषित आपातकाल की स्थिति है। विपक्षी नेताओं को जांच एजेंसियों के माध्यम से निशाना बनाया जा रहा है। कश्मीर मामले पर केंद्र सरकार और भाजपा पर निशाना साधते हुए गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी सहित अन्य नेताओं को जम्मू-कश्मीर में जाने से रोकना दुर्भाग्यपूर्ण है। होना यह चाहिए था कि केंद्र सरकार को सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजना चाहिए।
उन्होंने कहा कि 20 दिनों से वहां क्या हो रहा है, यह दुनिया के सामने आना चाहिए। जम्मू-कश्मीर में मोबाइल और इंटरनेट बंद है। लोगों को घरों में कैद कर रखा है। यह हमारे संविधान के खिलाफ है। गहलोत ने कहा कि वहां जनप्रतिनिधि नजरबंद कर दिए गए।
राज्यों को वित्तीय तौर पर कमजोर कर दिया गया
गहलोत ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पर भाजपा के लोग आम जनता को गुमराह करने में कामयाब हो गए। लेकिन धीरे-धीरे देशवासी समझेंगे कि सच्चाई क्या है तब ये लोग अपने आप एक्सपोज होंगे, क्योंकि विजय हमेशा सच्चाई की होती है। उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस को बदनाम कर रही है। पूरे देश में इस तरह का वातावरण बना रही है जैसे हम तो देशभक्त है हीं नहीं, सच्चे देशभक्त तो भाजपा वाले ही हैं।
 
उन्होंने कहा कि हम सब सेना के पराक्रम का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि पी चिदंबरम के साथ जो हो रहा वह दुर्भाग्यपूर्ण है। गहलोत ने भाजपा को कमजोर हो रही अर्थव्यवस्था पर घेरते हुए कहा कि उद्योग धंधे वाले परेशान हैं। गोदरेज, राहुल बजाज जैसे उद्योगपति अपनी बात कह चुके हैं, लेकिन आम व्यापारी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, वे बोलने से डरते हैं।
 
देश की अर्थव्यवस्था पर उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को लेकर नीति आयोग पहले ही स्थिति स्पष्ट कर चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी की ड्यूटी है की अब वह पूरे मुल्क को समझाएं कि कैसे सुधार होगा। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है तो वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई घोषणाओं से काम नहीं चलेगा। सीएसएस फंड होता था उसे उल्टा कर दिया और राज्यों को वित्तीय तौर पर कमजोर कर दिया। केंद्रीय योजनाओं का राज्यों को कैसे लाभ मिले इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
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गहलोत सरकार नई योजनाओं की तैयारी में जुटी 
 
अशोक गहलोत सरकार प्रदेश में आगामी छह माह में नई योजनाओं को लांच करने में जुट गई है। इन योजनाओं को लेकर अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव ने चर्चा की है। पुरानी योजनाओं को गंभीरता से लागू करने और नई योजनाओं पर विचार करने को लेकर विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है।