सरकारी विभागों, निकायों और निगमों में घालमेल करने वाले अब ज्यादा लंबे समय तक बच नहीं पाएंगे। उत्तराखंड शासन ने ऑडिट की पूरी व्यवस्था को ऑनलाइन कर लिया है। इससे अधिकतम तीन माह में पूरे ऑडिट के साथ ही रिपोर्ट तैयार करने में लगेगा।
इस नई ऑनलाइन व्यवस्था में हर स्तर पर समय सीमा का पालन ऑडिट करने वालों को करना होगा।अभी तक प्रदेश में ऑडिट में तीन-तीन साल का समय लग रहा था। इसी को देखते हुए ऑडिट ऑनलाइन मैनेजमेंट की व्यवस्था शुरू की गई है। पंचायतों को छोड़कर निकायों, निगमों और सरकारी विभागों को एक ऑडिट नेटवर्क से जोड़ा जा चुका है।