मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैंकों से राज्य की सभी पंचायतों में अपनी शाखा खोलने का अनुरोध किया है. कहा कि राज्य सरकार इसके लिए पंचायत सरकार भवन में जगह मुहैया करायेगी. गुरुवार को राज्यस्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि बैंकों को बिहार में अपनी शाखाएं बढ़ाने की जरूरत है. कब से मैं यह बात कह रहा  हूं, लेकिन ये लोग मेरी सुनते नहीं हैं. उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एमके जैन की मौजूदगी में उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में सिर्फ एक  अधिकारी वाली शाखा नहीं खोलें, कम-से-कम दो अधिकारी हों, ताकि एक की तबीयत  खराब होने पर बैंक में ताला नहीं लटक जाये. सीएम ने कहा कि राज्य की 1,087 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बन गये हैं. इनमें बैंक अपनी शाखा खोलना चाहते हैं, तो इसके लिए इसमें फ्री में जगह देने को तैयार हैं. 
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उन्होंने कहा कि बिहार लैंड लॉक स्टेट होने के कारण यहां निजी क्षेत्र में बड़ा उद्योग लगाने के लिए कोई कंपनी नहीं आयेगी. इसलिए 2006 से लगातार बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं. ऐसी स्थिति में बैंकों को यहां माइक्रो, स्मॉल और कुछ हद तक मीडियम स्तर के उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव मदद करनी चाहिए. इनके लिए इंडस्ट्री प्रोमोशनल पॉलिसी भी बनायी गयी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी स्कूलों में क्लास छह से 10 तक के सभी छात्रों को वित्तीय शिक्षा मुहैया कराने की जरूरत है, ताकि वित्तीय क्षेत्र में इनकी समझ शुरू से ही विकसित हो सके. शिक्षा विभाग को इसे पाठ्यक्रम में शामिल करने से संबंधित नीति तैयार करने के लिए कहा गया है.