स्वास्थ्य विभाग में करुणामूलक आधार पर नियुक्ति के लिए नई संशोधित नीति के अंतर्गत 193 मामले लंबित पड़े हैं। संशोधित नीति के अंतर्गत गठित समिति की रिपोर्ट के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों को समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करके नौकरी प्रदान करना प्रस्तावित है। यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने मानसून सत्र में आनी के विधायक किशोरी लाल के पूछे सवाल के जवाब में कही।
धर्मशाला और शिमला स्मार्ट सिटी को लेकर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्रिहोत्री के सवाल के जवाब में शहरी विकास मंत्री ने जानकारी दी कि धर्मशाला व शिमला को क्रमशः मई 2016 और जून 2017 में स्मार्ट सिटीज की मंजूरी मिली। धर्मशाला स्मार्ट सिटी के लिए केंद्र से 196.00 करोड़ रुपए जारी किए, वहीं प्रदेश सरकार ने 26.89 करोड़ की राशि जारी की।