वन गूजरों के पुनर्वास को माइक्रो प्रोजेक्ट बनाएं: अर्जुन मुंडा
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वन गूजरों के पुनर्वास को माइक्रो प्रोजेक्ट बनाएं: अर्जुन मुंडा

By Dainik Jagran calender  23-Aug-2019

वन गूजरों के पुनर्वास को माइक्रो प्रोजेक्ट बनाएं: अर्जुन मुंडा

केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि वन संरक्षण के तहत वन गूजर के परिवारों को जंगलों में बसेरे की अनुमति नहीं दी जा रही है, लेकिन उनके पुनर्वास की जिम्मेदारी हमारी है। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री से कहा कि वह वन गूजरों पर एक माइक्रो प्रोजेक्ट बनाएं और उसे केंद्र सरकार को भेजें। साथ ही इस प्रोजेक्ट पर खुद भी कार्य करें।
केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने दून विवि रोड पर केंद्र सरकार के सहयोग से 12 करोड़ 73 लाख रुपये की लागत से बनाए गए 'राज्य जनजातीय अनुसंधान एवं सांस्कृतिक संग्रहालय' का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने संग्रहालय के निर्माण में अपनाई गई पारंपरिक शैली की जमकर प्रशंसा की और कहा कि यह देश में अपनी तरह का एक उत्कृष्ट संग्रहालय होगा। उन्होंने आदिवासी एवं जनजाति के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान का जिक्र करते हुए समझाया कि जिस प्रकार देश में आज जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है ठीक उसी प्रकार हमें वन गूजरों की जनजाति को समाप्त करने के बजाए उनके पुनर्वास के लिए आगे आना चाहिए। 
उन्होंने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से पुराने मित्रता संबंधों को याद करते हुए कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने झारखंड भाजपा प्रभारी के रूप में अहम जिम्मेदारी निभाई। कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में समग्र विकास एवं शिक्षा के बेहतर प्रयासों के लिए उत्तराखंड सरकार बेहतर कार्य कर रही है। कहा कि जनजातीय क्षेत्रों के विकास से संबंधित जो भी योजनाएं राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार को प्रेषित की जाएंगी, उसमें केंद्र पूरा सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि यह खुशी की बात है कि उत्तराखंड के जनजाति क्षेत्रों में शिक्षा के विकास का औसत राष्ट्रीय स्तर से बेहतर है। कहा कि यह संस्थान जनजाति समाज के ऐतिहासिक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, मनोविज्ञान, नैतिक मूल्यों आदि को संजोने का कार्य करेगा, ताकि हमारी भावी पीढ़ी अपने गौरवपूर्ण अतीत से परिचित हो सके।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य में आश्रम पद्धति के विद्यार्थियों के भोजन भत्ते को तीन हजार रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 4500 रुपये कर दिया गया है। राज्य में आश्रम पद्धति के 16 राजकीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें तीन हजार बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यह बात उन्होंने बुधवार को दून विवि रोड स्थिति नवनिर्मित जनजातीय शोध संस्थान, सांस्कृतिक केंद्र व संग्रहालय के लोकार्पण के बाद कही। 
उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि कालसी एकलव्य विद्यालय से 13 छात्र-छात्राओं को देश के प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों प्रवेश मिला है। 

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