कमलनाथ सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है. प्रदेश में उपभोक्ताओं को अब एक रुपए में एक यूनिट बिजली (bijli)मिलेगी. लेकिन ये लाभ सिर्फ 100 यूनिट तक ही मिलेगा. कमलनाथ कैबिनेट ने आज भोपाल में हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी. सरकार के इस फैसले का लाभ शहरी और ग्रामीण दोनों उपभोक्ताओं को मिलेगा.

कमलनाथ कैबिनेट की बैठक में फैसला किया गया कि 100 यूनिट तक 100 और 150 यूनिट तक के लिए 50 यूनिट तक सामान्य दर पर अब बिल भरना किफायती दर पर बिजली देने से सरकार पर 60 से 70 करोड़ का भार आएगा.सरकार के दावें के मुताबिक अब तक 56 लाख उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिल रहा था.लेकिन अब एक करोड़ से ज्यादा उपभोक्ता इसके दायरे में आएंगे.

कैबिनेट की बैठक में बिजली के भारी भरकम बिलों को लेकर भी मंत्रियों ने सवाल दागे..सरकार बिजली बिलों की शिकायतों पर अंकुश लगाने के लिए जिला स्तर पर गठित समिति का पावरफुल बनाने की तैयारी में है.

मिलावट के ख़िलाफ जंग
कमलनाथ सरकार ने मिलावट के खिलाफ जंग छेड़ने का एलान कर दिया है. अगर किसी भी व्यक्ति को कहीं खाद्य पदार्थों में मिलावट की ख़बर मिलती है तो वो 104 नंबर पर फोन कर शिकायत कर सकता है. मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मिलावट खोरी के खिलाफ 'शुद्ध के लिए युद्ध' नारा दिया है. प्रदेश में पहले ही मिलावट के खिलाफ अभियान छेड़ा जा चुका है. पूरे प्रदेश में पिछले दिनों छापे मारे गए थे जिसमें बड़ी मात्रा में मिलावटी और दूषित सामान पकड़ा गया था. मिलावट खोरों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है.

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सरकारी नौकरी में भर्ती सीमा 40 साल
कमलनाथ कैबिनेट ने सरकारी नौकरियों में भर्ती की आयु सीमा बढ़ाकर 40 साल करने का फैसला किया है. अभी 35 वर्ष की उम्र तक ही लोग नौकरी के लिए पात्र थे. अब सीधी भर्तियों और एमपीपीएससी की भर्ती में 40 साल की उम्र तक के लोग आवेदन कर सकेंगे.सरकारी सेवाओं के लिए होने वाली सीधी भर्ती में  रोजगार कार्यालयों में  रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होगा. राज्य सरकार ने सामान्य वर्ग के लिए आयु सीमा 40 साल और आरक्षित वर्ग के लिए अधिकतम उम्र 45 साल करने के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है.कैबिनेट में लंबित पेशन प्रकरणों के निपटारे के लिए मंत्रियों की समिति बनाने सहित आदिवासियों को कर्जमुक्ति से राहत देने का भी फैसला किया गया.

मदसरों में बंटेगा मिड-डे मील

कमलनाथ सरकार ने अब मदरसों में भी मिड-डे मील बांटने का फैसला किया है. स्कूल शिक्षा विभाग ने इसका प्रस्ताव दिया था.  पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग इसकी व्यवस्था करेगा.