राज्य में जल छाजन की योजनाओं पर 300 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है. अगले पांच साल में यह राशि खर्च की जायेगी. इसके तहत अभी 50 करोड़ रुपये मिले हैं. इस राशि से जल्द काम शुरू कराया जायेगा. यह योजना वर्ष 2018-19 में स्वीकृत हुई थी, लेकिन राशि नहीं होने की वजह से काम शुरू नहीं हो सका था.
 इस राशि से 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि का उपचार किया जायेगा. फिलहाल 30 प्रखंडों  के 141 ग्राम पंचायतों व 744 गांवों को इस योजना में शामिल किया गया है. ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से इस योजना की मॉनिटरिंग होनी है. 
जानकारी के मुताबिक जल छाजन के माध्यम से जल का संरक्षण, मिट्टी संरक्षण,  सिंचित भूमि, बंजर भूमि व परती भूमि का विकास करना है. किसानों को बहु फसल लगाने के अवसर दिये जायेंगे. इसके लिए सारी व्यवस्थाएं की जायेंगी. वहीं भूमिगत जल स्तर में भी बढ़ोतरी की जायेगी. जल छाजन मिशन के तहत  28 परियोजनाअों के क्रियान्वयन की स्वीकृति दी गयी है.