नीतीश कैबिनेट ने नई बालू बंदोबस्ती नीति को मंजूरी दे दी है। सरकार ने बालू उत्खनन नीति 2019 का विस्तारीकरण करते हुए उसमें बदलाव किया है। अब बाजार मूल्य पर बालू की कीमत तय होगी। सरकार की तरफ से तय की गई नई बंदोबस्ती नीति 1 जनवरी 2020 से लागू की जाएगी। अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से बालू की खरीदारी की जा सकेगी। बारकोड, क्यूआर कोड के साथ ई चालान जारी किया जाएगा। 
सरकार ने फैसला किया है कि रियल टाइम मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करते हुए बालू बंदोबस्ती का मंथली रिपोर्ट जारी किया जाएगा। बंदोबस्ती क्षेत्र में अवैध खनन के लिए सरकार ठेकेदार को जिम्मेदार मानेगी। नीतीश कैबिनेट की बैठक कोई 19 एजेंटों पर मुहर लगी है।