प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को देश को संबोधित कर सकते हैं और ऐसी संभावना है कि वह अपने संबोaधन में जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने और इसे दो केंद्र शासित क्षेत्रों में तब्दील करने के फैसले पर बात करेंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतिम बार देश को लोकसभा चुनाव से पहले 27 मार्च को सैटेलाइट रोधी मिसाइल द्वारा एक जीवित सैटेलाइट को मार गिराने की क्षमता की घोषणा करते हुए राष्ट्र को संबोधित किया था.

स्वतंत्रता दिवस के संबोधन से ठीक पहले होगा यह संबोधन
मंगलवार को संसद ने संविधान के अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को खत्म करते हुए जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म कर दिया. इसके अलावा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को दो अलग-अलग केंद्र शासित क्षेत्र बनाने वाला विधेयक भी पारित हो गया.
प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्र के नाम यह संबोधन ऐसे समय में हो रहा है जब स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के उनके औपचारिक संबोधन में कुछ ही दिन बचे हैं.

दरअसल प्रधानमंत्री को 7 अगस्त को ही देश को संबोधित करना था लेकिन वरिष्ठ भारतीय नेता और पूर्व केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के निधन की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया.
Article 370: पार्टी पहरे के बावजूद कश्मीर पर खुले कुछ हाथ

घाटी में भारी संख्या में की गई है सुरक्षाबलों की तैनाती
संविधान के अनुच्छेद 370 के चलते जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था. अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए के चलते जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को भारत के निवासियों की अपेक्षा अलग अधिकार मिले हुए थे. ये अधिकार नागरिकता, संपत्ति के अधिकार और मूल कर्तव्यों से जुड़े थे. इन्हीं प्रावधानों के चलते अन्य राज्यों के नागरिक जम्मू-कश्मीर में संपत्ति आदि नहीं खरीद सकते थे.

मोदी सरकार के इस कदम का कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने विरोध किया है. नई व्यवस्था लागू कराने के लिए जम्मू-कश्मीर में भारी मात्रा में सुरक्षाबलों की तैनाती की गई है. खुद NSA अजीत डोभाल घाटी में पहुंचे हुए हैं और सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित कर रहे हैं. कई नेताओं को नजरबंद भी किया गया है. ऐसा किसी भी हिंसक घटना से बचने के लिए किया गया है.