चार अगस्त 2019 को रजिस्ट्रार जनरल की रिपोर्ट में जनजातियों को शामिल किए जाने के मामले में एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को खारिज कर दिया है। 11 गोरखा समुदाय की जनजातियों के मामले में कुछ अखबारों में हाल ही में सांसद राजू बिस्टा के हवाले जो कहा गया था, लेकिन उस रिपोर्टो में तारीखों का उल्लेख नहीं है।
अस्वीकृति के साथ दावा किया गया है कि अंतिम समिति जो इस मांग की जांच करने के लिए गठित की गई थी को अभी अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करना बाकी है। हाल ही में हुए चुनाव में भाजपा के घोषणा पत्र के अलावा, यह देखते हुए कि वे हिल्स के मुद्दे का स्थायी राजनीतिक समाधान, सिलीगुड़ी, तराई और डुवार्स क्षेत्र यह भी बनाए रखा था कि वे अनुसूचित जाति के रूप में भारतीय गोरखा उप-जनजातियों के बचे हुए 11 जनजातियों को मान्यता प्रदान करेगा।