दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी  सरकार ने दिल्ली में भले ही '200 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर अब कोई बिल नहीं आएगा' का प्रावधान लागू कर दिया हो, लेकिन इसका फायदा दिल्ली में रह रहे लाखों किरायेदारों को नहीं होगा। जिनकी दिल्ली में आधी आबादी है यानी आधी दिल्ली मुफ्त बिजली योजना से महरूम रह जाएगी। इसके पीछे सबसे बड़ी और अहम वजह तो यही है कि किरायेदारों को भी अलग से बिजली कनेक्शन देने की व्यवस्था दिल्ली सरकार नहीं पाई है। यह अलग बात है कि इसका वादा सरकार ने दो साल पहले किया था।
200 यूनिट बिजली का लाभ सिर्फ कनेक्शन वालों को
एक अगस्त को जब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 200 यूनिट तक बिजली बिल मुफ्त करने का एलान किया, तभी यह सवाल लोगों के जेहन में आया था कि क्या इसका लाभ किरायेदारों को मिलेगा। अब यह स्पस्ट हो गया है कि 200 यूनिट तक बिजली बिल मुफ्त स्कीम का लाभ सिर्फ बिजली कनेक्शन लेने वालों को ही मिलेगा और  किरायेदारों पहले ही तरह ही बिजली बिल अदा करना होगा।
दिल्ली सरकार ने नहीं किया वादा पूरा
दरअसल, दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार ने 2 साल पहले ही यह वादा किया था कि किरायेदारों को भी अलग से बिजली कनेक्शन देने का काम किया जाएगा। सालों बाद भी दिल्ली सरकार अपने इस दावे पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई है। इसके अभाव में फिलहाल किरायेदारों को प्रति यूनिट बिजली बिल का भुगतान करना पड़ता है और यह आगे भी होता रहेगा।
 
इस तरह होगा किरायेदारों का नुकसान
अलग से बिजली कनेक्शन नहीं होने की स्थिति में किरायेदारों को 7 से 9 रुपये प्रति यूनिट का भुगतान मकान मालिक को करना होता है। सच तो यह है कि दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली दरें 3 रुपये और 201 से 400 यूनिट तक भुगतान राशि 4.50 रुपये है। जाहिर ऐसे में किरायेदारों को सरकार की घोषणा/योजनाओं को कोई लाभ नहीं मिल पाता।