सरकार ने जहाँ UAPA बिल में संशोधन के लिए देश की सुरक्षा का हवाला दिया वही ये भी सोचने का विषय है कि केवल शक के आधार पर किसी को भी हिरासत में लेना कहाँ तक जायज है और अगर सरकार किसी को हिरासत में लेती भी है तो उसका कारण बताने की क्या समयसीमा होगी ?