अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के लिए एम्स संघर्ष समिति मनेठी द्वारा लगाए गए ऐतराजों पर जिला प्रशासन फिर से मनेठी में संभावनाएं तलाशेगा। समिति ने प्रशासन को विभिन्न प्रार्थना पत्रों के माध्यम से ये ऐतराज जताएं हैं। 

धरातल पर इनकी वास्तविकता की जांच और पुन: विचार विमर्श के लिए डीसी यशेन्द्र सिंह ने एक कमेटी का गठन किया है। एडीसी प्रदीप दहिया की अध्यक्षता में गठित कमेटी में एसडीएम रेवाड़ी रविन्द्र यादव, जिला वन अधिकारी सुंदरलाल, डीडीपीओ डॉ. एसी कौशिक व डीटीपी मनीष को शामिल किया गया है। आदेशों में कहा गया है कि यह कमेटी एम्स बारे लगाए गए ऐतराजों व कारणों की जांच करके 5 दिन के अंदर अपनी विस्तृत रिपोर्ट डीसी को सौंपेगी। इसके बाद ही प्रशासन सरकार को रिपेार्ट भेजेगा। 

इधर, संघर्ष समिति 4 अगस्त को महापंचायत और जेल भरो आंदोलन का ऐलान कर चुकी है। इसके लिए समिति प्रधान श्योताज सरपंच, ओम प्रकाश सेन, पार्षद आजाद सिंह नांधा के साथ ही कर्नल राजेंद्र सिंह व डॉ. एचडी यादव के नेतृत्व में टीम गांव-गांव जाकर भी समर्थन जुटा रही है। 

सरकार की अब गलत मंशा : बावल से जेजेपी नेता श्याम सुंदर सभरवाल भी लोगों के बीच पहुंचे तथा उन्होंने एम्स के लिए किए जाने वाले संघर्ष में हर कदम पर साथ देने का वादा किया। उन्होंने कहा कि मनेठी के लोगों ने 127 दिन धरना दिया और भूख हड़ताल की, तब एम्स की घोषणा की थी। अब भाजपा नेताओं की जुबान पर मसानी बैराज में एम्स निर्माण की बातें हैं। इससे साफ है कि सरकार मंशा ठीक नहीं है। 
कांग्रेसी नेता दीपेंद्र हुड्‌डा से मिले लोग 

वन मंत्रालय की फोरेस्ट एडवाइजरी कमेटी (एफएसी) ने अपनी रिपोर्ट में मनेठी की जमीन पर एम्स निर्माण की मंजूरी देने से इंकार कर दिया था। इसी को लेकर लोगों में रोष है तथा दोबारा संघर्ष की घोषणा की जा चुकी है। इसके लिए समिति प्रतिनिधि अब भाजपा सरकार के मंत्रियों के साथ ही दूसरी पार्टियों के राजनेताओं से भी मिल रही है। शुक्रवार को मनेठी एम्स संघर्ष समिति का प्रतिनिधि मंडल कांग्रेसी नेता दीपेंद्र हुड्‌डा से मिलने पहुंचा। हुड्डा ने कहा कि इलाके के अधिकार की लड़ाई में वे उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि वे पहले भी एम्स के लिए मनेठी के ग्रामीणों का समर्थन कर चुके हैं, आगे भी पूरी तरह साथ हैं।