कर्नाटक में पिछले एक महीने से जो राजनीतिक संकट चल रहा था उसमें अभी एक स्थिरता आई है. एचडी कुमारस्वामी की सरकार विश्वास प्रस्ताव सफल ना होने की वजह से गिर गई और अभी राज्य में कोई सरकार नहीं है. राजनीतिक बवाल भले ही थम गया हो लेकिन सरकारी अफसरों के लिए नई मुश्किल आने वाली है. क्योंकि आने वाले 1 अगस्त से उन्हें सैलरी मिलने में मुश्किल हो सकती है.
यानी अगर जल्द ही राज्य में नई सरकार नहीं बनती है तो राज्य सरकार में कार्यरत कर्मचारियों को सैलरी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है. क्योंकि 1 अगस्त से राज्य सरकार के अंतर्गत कोई कार्य नहीं हो पाएगा. वो इसलिए क्योंकि राज्य सरकार के खजाने से नई राशि एक अगस्त से जारी होनी है. लेकिन अभी राज्य में कोई सरकार नहीं है.
ऐसे में अभी ना तो राज्यपाल का शासन लागू है और ना ही विधानसभा भंग हुई है, इसलिए राज्यपाल वजुभाई वाला भी फंड रिलीज़ नहीं कर सकते हैं. ऐसे में राज्य कर्मचारी तो यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द राज्य में नई सरकार का गठन हो.
गौरतलब है कि अल्पमत में होने के कारण कांग्रेस-जेडीएस की एचडी कुमारस्वामी सरकार गिर गई और अभी नई सरकार नहीं बनी है. बीजेपी के पास अभी की विधानसभा के अनुसार बहुमत है और उसके पास 105 का आंकड़ा है. लेकिन बीएस येदियुरप्पा की ओर से राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया गया है.
'बीवी को गोली मारने से बेहतर है 3 तलाक'
भारतीय जनता पार्टी अभी सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार कर रही है. बागी विधायकों के इस्तीफे और अयोग्यता पर अभी विधानसभा स्पीकर रमेश कुमार को फैसला लेना है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट में भी उनके द्वारा इस्तीफे को लेकर याचिका दायर की गई है.