बिहार विधानमंडल के मॉनसूत्र के 17वें दिन विपक्षी दलों के सदस्यों ने सदन के बाहर और अंदर जमकर हंगामा किया. विपक्षी दलों के सदस्यों ने बिहार में हुए मॉब लिंचिंग की घटनाओं को लेकर हंगामा करते हुए सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की. वहीं, प्रश्नकाल के दौरान सूबे के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने एलान किया कि जमाकर्ताओं की जमा राशि सहारा इंडिया के द्वारा वापस नहीं किया गया, तो अब मामला दर्ज किया जायेगा.
बिहार विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने के लिए सदन पहुंचे माननीयों ने सोमवार को बिहार में हुए मॉब लिंचिंग की घटनाओं को लेकर सदन के अंदर और बाहर हंगामा किया. वाम दलों के सदस्यों ने मॉब लिंचिंग को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की. सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों के सदस्य हंगामा करने लगे. आरजेडी समेत अन्य विपक्षी दलों के सदस्य मॉब लिंचिंग पर कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया. साथ ही सरकार से जवाब देने की मांग करते हुए हंगामा करने लगे. इस पर विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी ने कहा कि आपलोग समय पर इस मुद्दे को उठाइयेगा. समय पर उठायेंगे, तो समस्या का समाधान हो सकता है. इसके बाद उन्होंने कार्यस्थगन की मांग को अस्वीकार कर दिया.
वहीं, प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू होने पर आरजेडी सदस्य कुमार सर्वजीत के सवालों का जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि अप्रैल से मई 2019 तक सहारा इंडिया के खिलाफ करीब 6100 आवेदन प्राप्त हुए हैं. अब तक इनमें से मात्र 50 फीसदी से भी कम आवेदनों का निबटारा किया गया है. उन्होंने कहा कि पटन में सबसे अधिक आवेदन मिले हैं. उन्होंने सदन को बताया कि सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को जमाकर्ताओं की राशि भगुतान करने को लेकर कंपनी से बात करने को कहा है. साथ ही कहा कि अगर कंपनी की ओर से जमाकर्ताओं की जमा राशि को वापस नहीं किया गया, तो फिर सरकार मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई करेगी. उन्होंने कहा कि हम जमाकर्ताओं की राशि वापस कराने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे.