रविवार को विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष के प्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री के साथ चर्चा करने के निर्देश दिए। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीतासरन शर्मा ने सदन में प्रश्नकाल में यह मामला उठाया, जिस पर काफी देर तक पूरक सवाल हुए। अध्यक्ष प्रजापति ने कहा कि नियम सभी श्रेणियों के लिए एकसमान होना चाहिए। 
उन्होंने कहा कि प्रथम श्रेणी के अधिकारी लगातार प्रमोशन पा रहे हैं। उन्हें इस मुद्दे पर कोई चिंता नहीं है, जबकि उन्हें ही इसकी चिंता करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि पक्ष और विपक्ष के प्रतिनिधि किसी दिन इस विषय पर मुख्यमंत्री के साथ चर्चा करें।
इसके पहले सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ गोविंद सिंह ने कहा कि अधिकारियों ने उच्चतम न्यायालय का आदेश सब पर लागू होना बताया है। सभी विभाग इससे परेशान हैं। प्रदेश में पद खाली हैं और काम रुके हुए हैं। इसलिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ताओं से इस बारे में राय लें। 
डॉ शर्मा ने सरकार से जानना चाहा कि प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के प्रमोशन में आरक्षण है या नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश में 'स्टेटस क्यो' की व्याख्या क्या है। विपक्ष के नेता गोपाल भार्गव ने सुझाव दिया कि इस बारे में विधि विशेषज्ञों से राय ले ली जाए। उन्होंने कहा कि संभवत: इसकी व्याख्या गलत हुयी है। भाजपा के ही डॉ नरोत्तम मिश्रा ने अध्यक्ष से आग्रह किया कि इस पर कोई व्यवस्था आ जाए। इसके बाद अध्यक्ष ने अपनी व्यवस्था दी।
जानकारी संबंधित विभागों तक पहुंचायी जाए: विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने आज सदन में कहा कि शून्यकाल के दौरान सदस्यों की ओर से उठाए जाने वाले मुद्दों की जानकारी संबंधित विभागों तक पहुंचायी जाए। प्रजापति ने यह निर्देश अपने अधिकारियों को देते हुए कहा कि इनका उत्तर मिलना भी सुनिश्चित किया जाए। 
शून्यकाल में भाजपा के रामेश्वर शर्मा द्वारा शहर में रेत के भंडारण संबंधी मामला उठाने पर अध्यक्ष ने कहा कि रेत के शहर में भंडारण की व्यवस्था बंद की जाए। उन्होंने कहा कि भोपाल में रात में ट्रक खड़े होने की व्यवस्था भी बंद की जाए। अध्यक्ष ने कहा कि भोपाल से सटे मिसरोद क्षेत्र की आसपास की बहुत सी कालोनियों के रहवासी इस समस्या से परेशान हैं। वहां पर रेत के डंपरों से अवैध भंडारण किया जाता है। रेत माफिया ट्रकों से जाम लगा देते हैं। मंत्री आरिफ अकील ने इस मामले में अध्यक्ष से व्यवस्था देने का अनुरोध किया था।