इन 6 लोकलुभावन स्कीमों से दिल्ली का किला बचाने की कोशिश में केजरीवाल
लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी सात संसदीय सीटों पर आम आदमी पार्टी (AAP) को करारी हार का सामना करना पड़ा. ऐसे में AAP के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपना राजनीतिक एजेंडा बदल दिया है. अब दिल्ली का अपना सियासी किला बचाने की कवायद केजरीवाल ने शुरू कर दी है. लोकसभा में हार के बाद केजरीवाल एक के बाद एक लगातार लोकलुभावन घोषणाओं की झड़ी लगा दी है. ऐसे में सवाल है कि केजरीवाल क्या इन वादों से दिल्ली के लोगों का भरोसा जीत पाएंगे?
1.अनाधिकृत कॉलोनियों को वैध
विधानसभा चुनाव से पहले अपने सियासी समीकरण को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मास्टर स्ट्रोक चला है. केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की 1797 अनधिकृत कॉलोनियों को वैध किए जाने का एलान किया. इसके बाद अब 1797 कॉलोनियों में रह रहे 40 लाख लोग अपने मकानों की पक्की रजिस्ट्री करा सकेंगे. केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा,'मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं क्योंकि हमने 2015 में केंद्र सरकार को इन कॉलोनियों को वैध करने का प्रस्ताव भेजा था. हमें खुशी है कि केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है.'
2. डीटीसी- मेट्रो में महिलाओं को मुफ्त यात्रा
लोकसभा चुनाव के फौरन बाद ही सीएम केजरीवाल ने दिल्ली की महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की. डीटीसी और मेट्रो में महिलाओं को मुफ्त यात्रा का ऐलान किया. डीटीसी व क्लस्टर बसों में इसे लागू करने में राज्य सरकार के सामने कोई अड़चन नहीं है. वहीं मेट्रो में महिलाओं के मुफ्त यात्रा की योजना पर अभी डीएमआरसी ने कुछ वक्त मांगा है. दिल्ली की बसों व मेट्रो में कुल यात्रियों में 33 फीसद महिलाएं होती हैं. ऐसे में केजरीवाल के इस बड़े फैसले से इसका फायदा चुनावों में उनको मिल सकता है.
3. मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना
दिल्ली के बुजुर्गों को धार्मिक स्थलों की तीर्थयात्रा के लिए सीएम केजरीवाल ने योजना शुरू की है. लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली के बुजुर्गों के लिए पहली तीर्थयात्रा अमृतसर-वाघा बॉर्डर-आनंदपुर साहब की पूरी हो गई है. केजरीवाल ने अब स्लीपर की जगह एसी थ्री की सुविधा दे रही है. इस योजना के तहत पहले साल हर विधानसभा से एक-एक हजार यानी दिल्ली से कुल 70 हजार लोगों को मुफ्त यात्रा कराए जाने का लक्ष्य रखा है.
4. महिला सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा
केजरीवाल सरकार के द्वारा दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगवाने का काम तेजी से चल रहा है. इसके लिए पहले चरण में 1300 सीसीटीवी कैमरे दिल्ली में लगाए जा चुके हैं. दिल्ली में हर विधानसभा क्षेत्र में 2 हजार सीसीटीवी कैमरे लगाने का वादा किया गया है. इस तरह से दिल्ली भर में 1 लाख 40 हजार सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. महिला सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने का मकसद है.
5. पूर्वांचली मतदाताओं को साधने की कवायद
दिल्ली सरकार ने राजधानी के स्कूलों में मैथिली भाषा की पढ़ाई शुरू करने का फैसला किया है. मैथिली को वैकल्पिक विषय के रूप में रखा गया है और 8वीं क्लास तक पढ़ाए जाएगी. इसके जरिए दिल्ली में रह रहे बिहार के वोटरों को लुभाने के लिए केजरीवाल ने बड़ा दांव चला है. यही नहीं केजरीवाल पूर्वांचल के लोगों का साधे रखने के लिए मैथिली-भोजपुरी भाषा के लोगों के लिए अवार्ड और मैथिली-भोजपुरी उत्सव शुरू करने का फैसला भी किया गया है.
6. दिल्ली के स्कूलों पर ज्यादा जोर
केजरीवाल सरकार अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर दिल्ली के स्कूलों के कायाकल्प को पेश कर रही है. दिल्ली के प्राइमरी स्कूलों पहले से काफी बेहतर हुए हैं. यही वजह है कि केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर पीएम को इन स्कूलों को देखने का निमंत्रण दिया था.