विधान परिषद में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए विपक्ष पर हमलावर दिखे. उन्होंने विभागीय बजट पर हुई बहस के बाद जवाब में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में कानून का राज स्थापित करने व न्याय के साथ विकास की अवधारणा को शासन का मूल मंत्र बनाया गया.  
विपक्ष पर हमलावर होते हुए कहा कि पहले का शासन जंगल राज, सरकारी भवनों की  जर्जर स्थिति आशाविहीन सोच  का पर्याय माना जाता था. चरवाहा विद्यालय का लोग सोच रखते थे. वर्तमान का बदला हुआ परिदृश्य अब विश्वस्तरीय निर्माणों मजबूत भवनों की श्रृंखला नजर आती है. मंत्री के जवाब का राजद ने बहिष्कार किया. उन्होंने कहा कि भवनों के समुचित मेंटेनेंस के लिए विभाग द्वारा केंद्रीय एजेंसी के तर्ज पर एक नयी मरम्मत नीति तैयार की जा रही है. 
इसमें ऑनलाइन शिकायत पोर्टल व चौबीस घंटे केंद्रीकृत कॉल सेंटर की भी व्यवस्था होगी. सात निश्चय के तहत इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलीटेक्निक कॉलेज, आइटीआइ भवनों का निर्माण करा रही है. दिल्ली में नये बिहार सदन का निर्माण कार्य प्रगति पर है. गर्दनीबाग स्थित आवासीय परिसर का विकास व बापू टावर का निर्माण हो रहा है.