एनआईए को और ताकतवर बनाने के लिए बुधवार को राज्यसभा में राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण संशोधन विधेयक 2019 पेश किया जाएगा. इससे पहले सोमवार को लोकसभा में इस विधेयक को मंजूरी मिल गई थी. इस दौरान लोकसभा में भारी हंगामा देखने को मिला था.
सोमवार को लोकसभा में ‘राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण संशोधन विधेयक 2019′ को मंजूरी मिल गई थी. इसके मुताबिक राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) भारत से बाहर किसी अनुसूचित अपराधिक मामले का पंजीकरण और जांच का निर्देश दे सकती है. इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, ‘पोटा को भंग करना उचित नहीं था, ये पूर्व के सुरक्षा बलों के अधिकारियों का भी मानना है. इससे आतंकवाद इतना बढ़ा कि स्थिति काबू में नहीं रही और NIA को लाने का फैसला किया गया.’
NIA 272 मामलों में FIR दर्ज कर जांच शुरु की. इनमें 52 मामलों में फैसले आये और 46 में आरोप साबित हुए. 99 मामलों में आरोपपत्र दाखिल हो चुका है. गृह मंत्री ने सदन को बताया कि NIA का रिकॉर्ड 90 परसेंट सफलता का है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उत्कृरष्टृ है.