कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर कार्यसमिति की बैठक बुलाने का मामला 22 जुलाई तक टल गया है. संभव है कि संसद के बजट सत्र के बाद ही अध्यक्ष पद को लेकर फैसला हो.किसी एक नाम पर सहमति ना बन पाने की सूरत में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने एक अन्य विकल्प भी सुझाया है.
इसके तहत कार्यसमिति की बैठक बुलाकर राहुल गांधी का इस्तीफा मंजूर किया जाए और उनके कामकाज की तारीफ की जाए. इसके बाद महासचिवों को अधिकार दे दिए जाएं, जिससे जिन राज्यों में चुनाव हैं वहां के वो फैसले कर सकें. साथ ही संगठन के चुनाव कराने को मंजूरी दे दी जाए. इससे 6 महीने में पार्टी के चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने पर पार्टी को नया अध्यक्ष और नई कार्यसमिति मिल जाएगी. फिलहाल तब तक महासचिव अपने-अपने राज्यों का काम काज देखते रहेंगे.