हरियाणा में टेंडर प्रक्रिया को और ज्यादा पारदर्शी बनाने व इसकी आड़ में होने वाली गड़बड़ियों पर नकेल कसने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने अब टेंडर प्रक्रिया के लिए हायर की गई प्राइवेट कंपनी को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब सरकारी विभागों के सभी टेंडर सरकारी एजेंसी एनआईसी के पोर्टल पर ही जारी किए जाएंगे।
सरकार ने इस संदर्भ में सभी विभाग के अफसरों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इतना ही नहीं विगत दिनों इस बाबत सप्लाई एवं डिस्पोजल निदेशालय की तरफ से सरकारी विभागों के नुमाइंदों को ट्रेनिंग भी दी गई। हरियाणा में सभी विभागों, बोर्डों व निगमों के छोटे-बड़े लगभग चार हजार टेंडर हर महीने जारी किए जाते हैं।

हरियाणा में पिछले लगभग चार साल से एक प्राइवेट फर्म भी टेंडर जारी करने के लिए विभागों के पास विकल्प के रूप में मौजूद थी। सूत्रों के अनुसार विभाग अमूमन अपना टेंडर एनआईसी की बजाए प्राइवेट फर्म के पोर्टल के जरिए ही जारी करने में ज्यादा रुचि रखते थे। लेकिन कई बार इन टेडरों  की पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े हुए।