हरियाणा सरकार ने 22 जिला परिषदों के लिए 110 प्रोजेक्ट आफिसर के पद मंजूर किए हैं। ये सभी अनुबंध के आधार पर भरे जाएंगे। इन पदों के लिए शैक्षणिक एवं कार्य अनुभव की योग्यताएं निर्धारित कर दी गई हैं। इन्हें 40 हजार रुपए वेतन दिया जाएगा। इसकी जानकारी शुक्रवार को हरियाणा के वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने दी। 
कैप्टन अभिमन्यु ने बताया कि प्रदेश के कृषि, विकास एवं पंचायत मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ की मांग और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश पर जिला परिषदों के कार्यों के बेहतर संचालन के लिए प्रोजेक्ट ऑफिसर के 110 पद मंजूर किए गए हैं। उन्होंने बताया कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य, कृषि एवं पशुपालन, वाणिज्य एवं अर्थशास्त्र, कल्याणकारी योजनाएं और पंचायती राज की योजनाओं के लिए हर जिला परिषद के लिए प्रोजेक्ट ऑफिसर के पदों की मंजूरी दी गई है।
प्रदेश सरकार ने डीआरडीए, मनरेगा, पीएमएवायगी, एनआरएलएम और आईडब्ल्यूएमपी जैसी योजनाओं का कार्यभार जिला परिषदों को दिया गया है। इन योजनाओं के सही क्रियान्वयन और बेहतर संचालन के लिए ही प्रोजेक्ट ऑफिसर्स के नए पद बनाये गए हैं। उन्होंने बताया कि इन पदों के लिए एमबीए, मास्टर्स इन सोशल साइंस, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स और बीटेक की शैक्षणिक योग्यताएं रखी गई हैं।