मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में ई-मित्र केन्द्रों पर निगरानी का प्रभावी तंत्र विकसित करने के निर्देश दिए हैं। गहलोत ने कहा कि कई बार ई-मित्र केन्द्रों पर दी जा रही सेवाओं के बदले उपभोक्ताओं से निर्धारित शुल्क से अधिक दाम वसूलने की शिकायतें मिलती हैं। ऎसे केन्द्रों पर सख्ती से कार्यवाही करें तथा इनकी निगरानी के लिए कोई प्रभावी मैकेनिज्म एवं तंत्र तैयार करें। 

गहलोत सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-मित्र केन्द्रों द्वारा दी जा रही सेवाओं के बदले लिए जाने वाला शुल्क अलग-अलग न होकर एक ही हो। इससे उपभोक्ताओं में भी जागरूकता आएगी और मनमाना पैसा वसूलने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा।

बैठक में बताया गया कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने हाल ही में एक ऎसी व्यवस्था प्रारंभ की है जिसमें ई-मित्र केन्द्र से सेवा लेने वाले उपभोक्ता के मोबाइल पर मैसेज भेजा जाता है। इस मैसेज में ली गई सेवा पर देय शुल्क की जानकारी होती है। इससे उपभोक्ता को निर्धारित शुल्क का पता चल जाता है।