पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की पांचवीं बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विजन-2030 का मसौदा रखा। मुख्यमंत्री ने इसके तहत बताया कि वर्ष 2019-20 का जो प्रदेश का बजट होगा, उसको राष्ट्रीय सूचकों के अनुरूप तैयार किया जा रहा है। इसमें यह देखा जाएगा कि विभिन्न परियोजनाओं के लिए जिस अनुपात में धनराशि का प्रावधान किया गया है, वो जनता के लिए कितनी उपयोगी रही और उनकी एवज में क्या राशि वापस हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अलग से मुलाकात भी की।
विजन-2030 को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने विकास लक्ष्य समन्वय केंद्र और स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्त प्रबंधन संस्थान संचालित किया हुआ है। इसमें बजट आवंटन को संरेखित किया हुआ है। बजट के अंतर्गत प्रत्येक योजना के लिए राष्ट्रीय सूचकों के अनुरूप 'आउटपुट-आउटकम फ्रेमवर्क' भी प्रारंभ किया है, ताकि यह स्पष्ट झलक सके कि जनउपयोगी सुविधाओं की एवज में जनतआ से राशि के रूप में वापसी कितनी है। इसमें चरणबद्ध रूप से सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में सार्वजनिक खर्च को संरेखित करने के लिए बना एकीकृत ढांचा एक मुख्य आधार के रूप में कार्य करता है।