केजरीवाल सरकार की नई पार्किंग नीति और संशोधित ऑटो किराए को लागू करने में देरी होने की संभावना है। इन दोनों मामलों से संबंधित फाइलें अब उपराज्यपाल अनिल बैजल के पास लंबित हैं और सूत्रों के मुताबिक उन्होंने अभी इस पर कोई फैसला नहीं किया है। 
दिल्ली सरकार पार्किंग नीति और संशोधित ऑटो किराए को अधिसूचित करना चाहती थी लेकिन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने फाइल उपराज्यपाल के पास भेजी दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इन मामलों में उपराज्यपाल की मंजूरी जरूरी है।

सरकार ने शहरों में चलने वाले करीब 90,000 ऑटो के लिए मौजूदा आठ रुपये प्रति किलोमीटर की दर में डेढ़ रुपये के इजाफे की सिफारिशों को मंजूरी दी थी। सरकार ने प्रति किलोमीटर साढ़े नौ रुपये की मंजूरी दी है। इसके अलावा पहले दो किलोमीटर के लिए मौजूदा 25 रुपये के प्रारंभिक किराये को भी 1.5 किलोमीटर के लिए 25 रुपये करने को मंजूरी दी थी।
परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने लोकसभा चुनाव के लिए लागू आचार संहिता खत्म होने के बाद ऑटो किराए के संशोधन के लिए अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया था। लेकिन अधिकारियों ने मंजूरी के लिए संबंधित फाइल उपराज्यपाल के पास भेज दी है।