दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मेट्रो और डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त सफर का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन यह फैसला उनकी सरकार के लिए ही मुसीबत का सबब बन सकता है। वित्तीय और तकनीकी पक्ष के साथ-साथ लगभग हर मुद्दे पर आमने-सामने रहनेवाली केंद्र और दिल्ली सराकार इसपर कैसे एकमत होगी यह देखनेवाली बात होगी।
दरअसल, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) में राज्य (दिल्ली) और केंद्र सरकार की 50-50 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। ऐसे में आप सरकार का फैसला केंद्र से होनेवाली नोंकझोंक को फिर हवा देगा। दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी भी मानते हैं कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (डीटीसी) और कलस्टर बसों में इसे लागू करना भले कठिन न हो, लेकिन दिल्ली मेट्रो के लिए कड़ी मशक्कत करनी होगी। 
एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली सरकार और केंद्र के शहरी विकास मंत्रालय के बीच पहले से कुछ मुद्दों को लेकर विवाद चल रहा है। इसमें मेट्रो का किराया बढ़ना और चौथे फेज की मेट्रो का काम शामिल है। अधिकारी बोले, 'तकनीकी और वित्तीय पक्षों को हटा भी दें तो दोनों पक्षों के बीच रहनेवाली तनातनी इसमें अहम रोल अदा करेगी।'