विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्तियों में हुई धांधली और विकास योजनाओं के ठेकों में नियमों की अवहेलना व हेराफेरी की शिकायतों पर राज्य प्रशासन ने कड़ा संज्ञान लिया है। इसके लिए पांच जांच समितियां (फैक्ट फाइंडिग कमेटी) गठित की हैं, जो वास्तविक तथ्यों का पता लगाएंगी। वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में ये समितियां 14 जून तक रिपोर्ट प्रशासन को सौंपेगी।
संबंधित अधिकारियों ने बताया कि राज्यपाल सत्यपाल मलिक और राज्य प्रशासन को विभिन्न स्तरों से खेल एवं कौशल विकास विभाग में नियुक्तियों, नदी-नालों-नहरों में खोदाई व सड़कों पर मैकडम बिछाने के ठेकों और स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (स्वैन) के कार्यान्वयन में धांधली की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। राज्यपाल ने इन शिकायतों को गंभीरता से लिया।