देश की सर्वोच्च अदालत में जजों की नियुक्ति के मुद्दे पर सरकार और सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर आमने-सामने आ गए हैं. इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित इस ख़बर में लिखा है कि जिन दो जजों के नाम सरकार ने वापस कर दिए थे उन्हीं दोनों जजों के नाम सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने दोबारा सरकार के पास भेज दिए है. ये दोनों जज हैं अनिरुद्ध बोस और ए एस बोपन्ना. सरकार ने इस आपत्ति के साथ ये दोनों नाम लौटाए थे कि इन दोनों न्यायाधीशों से वरिष्ठ कई दूसरे जज अन्य उच्च अदालतों में सेवारत हैं.
अख़बार लिखता है कि इसके दो नामों के साथ ही कोलेजियम ने दो और जजों के नाम सरकार के पास भेजे हैं. ये जज हैं बीआर गवई और सूर्यकांत. सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम की अध्यक्षता करने वाले चीफ़ जस्टिस रंजन गोगोई ने चारों नाम भेजते हुए कहा है कि क्या इन सभी को शीर्ष अदालत में शामिल किया जा सकता है. क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 27 है.