ओडिशा में आदिवासियों पर हमले: गाय के नाम पर हिंसा और उनकी पहचान बदलने की लड़ाई

ओडिशा में गौ-रक्षा के नाम पर आदिवासियों और दलितों पर हमलों की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। कभी गौ तस्करी का आरोप लगाकर मारपीट की जाती है, तो कभी काले जादू और धार्मिक परंपराओं के नाम पर उन्हें निशाना बनाया जाता है। इन घटनाओं के पीछे सिर्फ भीड़ की हिंसा नहीं, बल्कि आदिवासियों की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को लेकर चल रहा एक बड़ा टकराव भी है।

31 अक्टूबर को ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के रेलातू गांव का रहने वाला आदिवासी युवक पटु मुंडा गमालेई के बाजार से मवेशी खरीदकर अपने गांव लौट रहा था। आदिवासी इलाकों में मवेशियों की खरीद-बिक्री कोई नई बात नहीं है। खेती, दूध, शादी-ब्याह और रोजी-रोटी के लिए मवेशियों का इस्तेमाल यहां की जीवनशैली का हिस्सा है। लेकिन बिमलागढ़ के पास ओडिशा से बाहर के लोगों के एक समूह ने पटु को रास्ते में रोक लिया। OrissaPOST की रिपोर्ट के मुताबिक, इन लोगों ने पटु पर गौ तस्करी का आरोप लगाया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। हमले के बाद पटु के परिवार ने K Balang थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। लेकिन परिवार का आरोप था कि पुलिस ने कार्रवाई में ढिलाई बरती। दो दिन बीत गए, लेकिन हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं हुई। इसके बाद गांव के आदिवासी समुदाय में नाराजगी बढ़ने लगी और सैकड़ों लोग थाने के बाहर इकट्ठा हो गए। हालात को देखते हुए ASP हृषिकेश नायक, SDPO रामचंद्र बिस्वाल और दूसरे पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को भरोसा दिलाया कि आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग मामले दर्ज किए। केस नंबर 241/26 और 242/26। दोनों मामले दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर दर्ज किए गए। एक मामला पटु मुंडा के परिवार की शिकायत पर दर्ज हुआ, जबकि दूसरे मामले में पटु मुंडा को ही आरोपी बनाया गया। यानी जिस युवक के साथ मारपीट हुई, उसी के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया गया।

ओडिशा में गौ-रक्षा के नाम पर हिंसा की लगातार घटनाएं

पटु मुंडा का मामला कोई अकेली घटना नहीं है। ओडिशा में पिछले कुछ समय से गौ-रक्षा के नाम पर दलितों और आदिवासियों के खिलाफ हिंसा की कई घटनाएं सामने आई हैं। The Hindu की रिपोर्ट के मुताबिक, क्राइम ब्रांच के आंकड़े बताते हैं कि 2025 के बाद से राज्य में हर महीने औसतन 20 गौ-संबंधी रुकावट और हिंसा की घटनाएं दर्ज की जा रही हैं। जून 2025 में गंजाम जिले में दो दलित व्यक्तियों को एक भीड़ ने पकड़ लिया। उन्हें आधा गंजा किया गया, घुटनों के बल रेंगने पर मजबूर किया गया और घास खिलाई गई। भीड़ का आरोप था कि दोनों गौ तस्करी कर रहे थे। उनसे 30 हजार रुपये भी मांगे गए। जब उन्होंने पैसे देने से इनकार किया तो उनके साथ मारपीट की गई। जबकि पीड़ितों का कहना था कि वे मवेशियों को तस्करी के लिए नहीं, बल्कि अपनी बेटी की शादी में दिए जाने वाले पारंपरिक तोहफे के लिए ले जा रहे थे। अगस्त 2025 में सुंदरगढ़ जिले के तेलेनदीही गांव में दो बुजुर्ग आदिवासी भाइयों पर हमला हुआ। 19 अगस्त को 15-16 लोगों की भीड़ ने 66 वर्षीय फिलिप सोरेन और 55 वर्षीय जोहान सोरेन को निशाना बनाया। दोनों कैथोलिक आदिवासी थे। चर्च से जुड़े लोगों का आरोप था कि हमलावरों में जाने-पहचाने गौरक्षक शामिल थे। सितंबर 2025 में देवगढ़ जिले में किशोर चमार नाम के एक दलित व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। उन पर आरोप लगाया गया कि वे गाय को मारकर उसका मांस बेचने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन मामला कुछ और था। गाय पहले ही मर चुकी थी और किशोर उसकी खाल उतारने का काम कर रहे थे। तभी वहां भीड़ पहुंच गई और उन पर गोहत्या का शक जताते हुए हमला कर दिया। यह घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मरे हुए मवेशियों को उठाने और उनकी खाल उतारने का काम पीढ़ियों से चमार समुदाय के लोगों के जिम्मे रहा है। आज भी कई गांवों में किसी मवेशी की मौत होने पर इसी समुदाय के लोगों को बुलाया जाता है। यानी जिस काम को सामाजिक व्यवस्था ने सदियों से उनके सिर थोप रखा था, उसी काम के लिए एक व्यक्ति की जान ले ली गई। जनवरी 2026 में बालासोर में मकंदर मोहम्मद की लिंचिंग का मामला सामने आया। मकंदर मुस्लिम थे। यह घटना बताती है कि गौ-रक्षा के नाम पर होने वाली हिंसा का दायरा सिर्फ दलित और आदिवासी समुदायों तक सीमित नहीं है। हालांकि ओडिशा में सामने आई कई घटनाओं में दलित और आदिवासी समुदायों के लोग निशाने पर रहे हैं। गौ तस्करी के आरोपों के अलावा भी आदिवासियों को कई दूसरे बहानों से निशाना बनाया जाता है। कभी काले जादू के शक में उनके साथ मारपीट होती है, तो कभी उनकी पारंपरिक पूजा-पद्धतियों को लेकर विवाद खड़ा किया जाता है। सवाल यह है कि आखिर आदिवासियों की पहचान और उनकी परंपराएं कुछ लोगों के लिए इतनी बड़ी समस्या क्यों बन गई हैं?

मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और दारा सिंह का मामला

ओडिशा में आदिवासियों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं के बीच राज्य की राजनीति और सत्ताधारी विचारधारा की भूमिका पर भी सवाल उठते हैं। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी की राजनीतिक और वैचारिक पृष्ठभूमि इस संदर्भ में चर्चा का विषय रही है। मोहन चरण मांझी जून 2024 में ओडिशा के मुख्यमंत्री बने। वे संथाल आदिवासी परिवार से आते हैं और कम उम्र में ही केओंझर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़ गए थे। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक, 21 सितंबर 2022 को, जब वे केओंझर से बीजेपी विधायक थे, उन्होंने सुदर्शन टीवी के संपादक सुरेश चव्हाणके के साथ केओंझर जेल के बाहर धरना दिया था। इस धरने की वजह यह थी कि सुरेश चव्हाणके को जेल में बंद दारा सिंह से मिलने की अनुमति नहीं दी गई थी। दारा सिंह वही व्यक्ति है, जिसे 1999 में ऑस्ट्रेलियाई ईसाई मिशनरी ग्राहम स्टेंस और उनके दो बेटों की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था। ग्राहम स्टेंस और उनके बेटे फिलिप (10 साल) और टिमोथी (6 साल) को मनोहरपुर में उनकी गाड़ी के अंदर जिंदा जला दिया गया था। इस मामले में दारा सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। वह दो अन्य हत्याओं के मामलों में भी उम्रकैद की सजा पा चुका है। मोहन चरण मांझी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी सरकार ने अच्छे व्यवहार के आधार पर दारा सिंह की समय से पहले रिहाई की सिफारिश की थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ओडिशा की बीजेपी सरकार को अपने रुख से पीछे हटना पड़ा।

यह पूरा घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य में आदिवासी और ईसाई समुदायों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं के बीच सरकार की प्राथमिकताओं और उसके वैचारिक संबंधों पर सवाल उठते रहे हैं।

आदिवासी या वनवासी: पहचान को लेकर RSS से टकराव

अब सवाल उठता है कि आदिवासी समुदाय बार-बार निशाने पर क्यों है? इसका जवाब सिर्फ गौ तस्करी, काले जादू या कुछ लोगों की हिंसक मानसिकता में तलाशना पर्याप्त नहीं होगा। इसके पीछे आदिवासियों की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को लेकर एक पुराना वैचारिक टकराव भी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) आदिवासियों को हिंदू समाज का हिस्सा मानता है। यही वजह है कि संघ के वैचारिक साहित्य और गतिविधियों में आदिवासी शब्द के बजाय अक्सर ‘वनवासी’ शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों शब्दों के अर्थ में बड़ा अंतर है। आदिवासी का मतलब है किसी क्षेत्र के मूल निवासी, जबकि वनवासी का अर्थ है जंगल में रहने वाले लोग। आदिवासी समुदायों के कई संगठन ‘वनवासी’ शब्द का विरोध करते हैं क्योंकि उनके मुताबिक इससे उनकी मूल निवासी होने की पहचान और ऐतिहासिक अस्तित्व को नजरअंदाज किया जाता है। RSS की विचारधारा में आदिवासी समाज को व्यापक हिंदू समाज का हिस्सा माना जाता है। लेकिन आदिवासी समुदायों के कई संगठन अपनी अलग धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान पर जोर देते हैं। इस विवाद की एक मिसाल साल 2015 में रांची में हुई RSS की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में देखने को मिली। बैठक के आखिरी दिन संघ के सह-सरकार्यवाह डॉ. कृष्ण गोपाल ने कहा था कि सभी आदिवासी हिंदू हैं और हिंदू कोड के तहत आते हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि सरना कोई अलग धर्म नहीं है। इसके अलावा, 2020 में RSS प्रमुख मोहन भागवत ने एक बैठक में कार्यकर्ताओं से आदिवासी समुदायों के बीच काम करने और उन्हें हिंदू धर्म से अपनी पहचान जोड़ने के लिए प्रेरित करने की बात कही थी। लेकिन आदिवासी समुदायों के लिए यह सिर्फ धार्मिक पहचान का सवाल नहीं है। यह उनकी परंपराओं, संस्कृति और अपने जीवन जीने के तरीके को बचाए रखने का सवाल भी है।

सरना धर्म की अलग पहचान की मांग

2011 की जनगणना के मुताबिक, भारत में अनुसूचित जनजातियों की आबादी लगभग 10.45 करोड़ थी। इनमें 50 लाख से अधिक लोगों ने अपना धर्म सरना या उससे जुड़ी अलग धार्मिक पहचान बताया था। जनगणना फॉर्म में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन जैसे धर्मों के लिए अलग-अलग विकल्प मौजूद थे, लेकिन सरना धर्म के लिए कोई अलग कॉलम नहीं था। इसलिए बड़ी संख्या में लोगों ने अपना धर्म ‘अन्य’ की श्रेणी में दर्ज कराया। आदिवासी संगठनों की लंबे समय से मांग रही है कि सरकार सरना धर्म को भी एक अलग धार्मिक पहचान के रूप में मान्यता दे और जनगणना में इसके लिए अलग कॉलम उपलब्ध कराए। सरना धर्म प्रकृति और प्राकृतिक शक्तियों की पूजा से जुड़ा है। इसके अनुयायी जंगल, पेड़-पौधों, पहाड़ों और प्रकृति को अपने धार्मिक विश्वास का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। अलग-अलग आदिवासी समुदायों में पूजा-पद्धतियों और मान्यताओं में अंतर भी मिलता है। कई सरना अनुयायी मूर्ति पूजा और वर्ण व्यवस्था को अपने धार्मिक विश्वास का हिस्सा नहीं मानते। यही वजह है कि सरना धर्म को मानने वाले कई लोग अपनी धार्मिक पहचान को हिंदू धर्म से अलग मानते हैं। भारत में जनगणना के इतिहास में भी आदिवासियों की अलग धार्मिक पहचान का सवाल पुराना है। शुरुआती जनगणनाओं में जनजातीय और अन्य धार्मिक मान्यताओं को दर्ज करने के लिए अलग-अलग श्रेणियां मौजूद थीं। लेकिन 1951 की जनगणना के बाद आदिवासियों के लिए अलग धार्मिक पहचान दर्ज करने की व्यवस्था पहले जैसी नहीं रही। 2011 की जनगणना में सरना धर्म बताने वाले लोगों की संख्या जैन धर्म के अनुयायियों की संख्या से भी अधिक थी। इसके बावजूद सरना धर्म के लिए अलग धार्मिक कोड की मांग अब तक पूरी नहीं हुई है।

आदिवासियों को मुसलमानों का डर दिखाने की राजनीति

आदिवासी समुदायों को हिंदू पहचान से जोड़ने की कोशिशों के बीच एक और तरीका इस्तेमाल किया जाता है। वह है मुसलमानों का डर दिखाना। जुलाई 2024 में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में दावा किया था कि संताल परगना में लगभग 100 आदिवासी महिलाओं की शादी मुस्लिम पुरुषों से हुई है। उन्होंने यह भी दावा किया कि इलाके में आदिवासियों की आबादी का अनुपात साल 2000 में 36 फीसदी था, जो घटकर 26 फीसदी रह गया है।

लेकिन इन दावों पर सवाल उठाए गए।

झारखंड जनाधिकार महासभा ने बताया कि 2001 की जनगणना में संताल परगना में आदिवासियों की आबादी 29.91 फीसदी थी, जो 2011 में घटकर लगभग 28 फीसदी रह गई थी। यानी 36 फीसदी से 26 फीसदी होने का दावा जनगणना के आंकड़ों से मेल नहीं खाता। आदिवासी महिलाओं की मुस्लिम पुरुषों से शादी के दावे की भी पड़ताल हुई। Scroll की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बीजेपी नेता और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लाकड़ा ने ऐसी 10 महिलाओं की सूची तैयार की थी। आरोप लगाया गया था कि मुस्लिम पुरुषों ने इन आदिवासी महिला प्रतिनिधियों से शादी करके उनकी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा कर लिया है। Scroll ने सूची में शामिल सभी दस महिलाओं से संपर्क किया। जांच में सामने आया कि दावे सही नहीं थे। चुनकी मरांडी समेत तीन महिलाओं ने आदिवासी पुरुषों से शादी की थी, जबकि एक महिला ने हिंदू पुरुष से शादी की थी। बाकी छह महिलाओं ने मुस्लिम पुरुषों से शादी जरूर की थी, लेकिन उनके पास अपने पतियों को देने के लिए कोई पारिवारिक जमीन नहीं थी। इस तरह जिन दावों के आधार पर आदिवासी समुदायों में मुस्लिम आबादी को लेकर डर पैदा करने की कोशिश की गई, उनकी पड़ताल में कई गंभीर तथ्यात्मक गड़बड़ियां सामने आईं।

आदिवासी पहचान और हिंदू राष्ट्र की विचारधारा के बीच टकराव

आदिवासियों और RSS के बीच टकराव की एक बड़ी वजह उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान है। आदिवासी समुदायों की अपनी भाषाएं, परंपराएं, त्योहार, पूजा-पद्धतियां और सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। कई समुदाय प्रकृति की पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते और उनकी धार्मिक मान्यताएं हिंदू धर्म की स्थापित परंपराओं से अलग हैं। आदिवासी समाज में मांस खाना भी कई समुदायों की सामान्य खान-पान की परंपरा का हिस्सा है। उनके त्योहार, शादी-ब्याह और सामाजिक जीवन के तरीके भी अलग-अलग हैं। ऐसे में जब उनकी पहचान को एक व्यापक धार्मिक पहचान के भीतर समेटने की कोशिश होती है, तो स्वाभाविक रूप से टकराव पैदा होता है। RSS आदिवासियों को हिंदू समाज का हिस्सा मानता है और उन्हें इसी पहचान से जोड़ने के लिए अलग-अलग कार्यक्रम चलाता रहा है। दूसरी तरफ, सरना धर्म को मान्यता देने की मांग करने वाले आदिवासी संगठन अपनी अलग धार्मिक पहचान को सुरक्षित रखना चाहते हैं। यह टकराव कभी सरना धर्म को अलग मान्यता देने के सवाल पर सामने आता है, कभी आदिवासियों को वनवासी कहने के विवाद में और कभी उन्हें मुसलमानों का डर दिखाकर अपनी धार्मिक पहचान बदलने के लिए प्रेरित करने की कोशिशों में। ओडिशा में दलितों और आदिवासियों पर हो रहे हमलों को सिर्फ कुछ लोगों की गुंडागर्दी या गौ-रक्षा के नाम पर होने वाली अलग-अलग घटनाओं के रूप में नहीं देखा जा सकता। इन घटनाओं के पीछे मौजूद सामाजिक और वैचारिक परिस्थितियों को समझना भी जरूरी है।

किसी समुदाय की धार्मिक पहचान, खान-पान, पूजा-पद्धति और परंपराएं क्या होंगी, यह तय करने का अधिकार उस समुदाय के लोगों का होना चाहिए। आदिवासियों की पहचान को लेकर असली सवाल यही है कि क्या उन्हें अपनी परंपराओं और धार्मिक विश्वासों के साथ जीने की आजादी मिलेगी, या उन्हें किसी दूसरी तयशुदा पहचान में ढालने की कोशिश जारी रहेगी?