चीन के मेडॉक प्रोजेक्ट के जवाब में भारत का सियांग बांध
अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी पर प्रस्तावित 11,200 मेगावाट का सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट (SUMP) अब विवादों में घिर गया है। सरकार इस परियोजना को चीन के तिब्बत में यारलुंग सांगपो नदी पर बनाए जा रहे मेडॉक हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट के जवाब के तौर पर देख रही है। सरकार का तर्क है कि इस बांध से पानी का भंडारण बढ़ेगा, जल सुरक्षा मजबूत होगी और बाढ़ के खतरे को कम करने में मदद मिलेगी।
नीति आयोग ने 2017 में इस परियोजना का प्रस्ताव दिया था। अप्रैल 2022 में जल शक्ति मंत्रालय ने NHPC को इसकी शुरुआती जांच की जिम्मेदारी सौंपी। हालांकि, अभी परियोजना को अंतिम मंजूरी नहीं मिली है और प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट (PFR) की प्रक्रिया जारी है।
अरुणाचल में चीनी घुसपैठ के आरोपों पर सवाल
अपर सुबनसिरी जिले के तकसिंग इलाके के स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि चीनी सेना उनकी चरागाह और शिकार की जमीनों की ओर आगे बढ़ रही है। नाह वेलफेयर सोसाइटी ने इस संबंध में ज्ञापन भी दिया था। शुरुआत में भारतीय सेना और राज्य सरकार ने घुसपैठ की खबरों को बेबुनियाद बताया।
हालांकि, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बाद में ऊंची पहाड़ियों पर चीनी सेना की गतिविधियां बढ़ने और ग्रामीणों की चिंताओं को जायज बताया। अक्टूबर में ITBP के तत्कालीन महानिदेशक शत्रुजीत सिंह कपूर ने भी अरुणाचल के कई इलाकों में भारतीय और चीनी सैनिकों के आमने-सामने रहने की स्थिति की बात कही।
27 गांवों पर विस्थापन का खतरा, आंदोलनकारियों की गिरफ्तारी
सियांग नदी के आसपास बसे 27 से अधिक गांवों के लोग इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं। स्थानीय लोगों को डर है कि बांध बनने से उनके घर, खेत, जंगल और सांस्कृतिक विरासत जलाशय में डूब सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक, करीब 1.5 लाख लोग विस्थापित हो सकते हैं।
यह इलाका भूकंप की दृष्टि से भी संवेदनशील है। 23 अक्टूबर को कई संगठनों ने 12 घंटे के विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था। उनकी मांग थी कि PFR का काम रोका जाए, गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को रिहा किया जाए और सुरक्षा बलों की तैनाती हटाई जाए। बाद में पासीघाट में हिंसा के बाद कम से कम 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें पांच नाबालिग शामिल थे।
पेमा खांडू सरकार के सामने सुरक्षा और सहमति की चुनौती
मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है और स्थानीय लोगों की सहमति महत्वपूर्ण होनी चाहिए। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता ओईम दाई ने चेतावनी दी कि आंदोलन जारी रहने से राज्य में पार्टी की राजनीतिक स्थिति प्रभावित हो सकती है।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब परियोजना को अभी अंतिम मंजूरी नहीं मिली है, तो स्थानीय स्तर पर इतनी सख्ती क्यों हो रही है? चीन की गतिविधियों को लेकर अलग-अलग सरकारी बयानों में अंतर क्यों दिखाई देता है? और क्या स्थानीय लोगों की सहमति के बिना राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर इतना बड़ा बांध बनाना उचित होगा? इन सवालों के जवाब सरकार और संबंधित एजेंसियों को देने होंगे।
