रिजिजू ने यह भी उल्लेख किया कि केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल (केसीबीसी) सहित कई धार्मिक संगठन केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने जोर दिया कि यह विधेयक विशेष रूप से गरीब मुसलमानों, महिलाओं और बच्चों के हित में है। रिजिजू ने कहा कि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना इस विधेयक का उद्देश्य है, जो इन संपत्तियों का सही तरीके से उपयोग और वितरण सुनिश्चित करेगा।
वहीं, केरल भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने सोमवार को कहा कि कई ईसाई संगठन, जिनमें केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल भी शामिल है, केंद्र द्वारा प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन कर रहे हैं। चंद्रशेखर ने यह भी बताया कि केरल के मुनंबम उपनगर में कई गरीब परिवारों का दावा है कि वक्फ बोर्ड उनकी ज़मीनों को जब्त करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने राज्य के सांसदों से यह अपील की कि वे "तुष्टिकरण की राजनीति" से बाहर निकलें और लोगों की मदद करें।
चंद्रशेखर ने ANI से कहा, "केरल में, कोचीन के पास मुनंबम में सैकड़ों गरीब परिवारों को वक्फ बोर्ड द्वारा उनकी ज़मीनें जब्त किए जाने का डर है। इस मुद्दे पर कई सालों से आंदोलन हो रहे हैं, और अब समय आ गया है कि केरल के सांसद अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करें।"
उन्होंने यह भी कहा, "कांग्रेस सांसदों को अब इस विधेयक पर एक ठोस रुख अपनाना चाहिए और इस पर निर्णायक फैसला लेना चाहिए। यह विधेयक किसी विशेष समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह भारत के संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप है।" चंद्रशेखर ने सांसदों से यह भी आग्रह किया कि वे जनता के हित में फैसले लें और तुष्टिकरण की राजनीति से बाहर आकर, गरीब और कमजोर वर्गों की मदद करें।
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