Kolkata RG Kar Rape Murder Case:ट्रेनी डॉक्टर से बलात्कार और हत्या के दोषी संजय रॉय को उम्रकैद, 50 हज़ार का जुर्माना

ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के दोषी संजय रॉय को कोर्ट ने उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। यह फैसला कोलकाता के सियालदाह की सत्र अदालत ने सुनाया है। कोर्ट ने पीड़िता के परिजनों को 17 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने का भी फैसला सुनाया है। हालाँकि, परिवार ने यह मुआवज़ा लेने से मना कर दिया है।

कोलकाता की एक अदालत ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला प्रशिक्षु चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में संजय रॉय को दोषी करार दिया है। यह फैसला एक साल से अधिक समय बाद आया है, जब 9 अगस्त 2024 को इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया था। रॉय के खिलाफ आरोप यह थे कि उसने महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म किया और बाद में उसे हत्या करके उसकी जान ले ली। अदालत ने उसे विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत दोषी ठहराया है, जिनमें उसे न्यूनतम आजीवन कारावास और अधिकतम मृत्युदंड की सजा हो सकती है। 

इस केस में सीबीआई ने भी अदालत से सख्त सजा की मांग की है, क्योंकि इस अपराध ने पूरे देश को हिला दिया था और यह एक खौ़फनाक घटना थी। फैसला सुनाने से पहले अदालत में संजय रॉय ने अपनी सफाई दी और कहा कि उसे फंसाया जा रहा है, और उसने कोई अपराध नहीं किया है। इसके जवाब में सीबीआई के अधिवक्ता ने इस मामले को जघन्य अपराध बताते हुए अदालत से कड़ी सजा देने की अपील की। सीबीआई ने कहा कि इस तरह के अपराधों से समाज में असुरक्षा का माहौल पैदा होता है और ऐसे अपराधियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि देश में कानून का सम्मान बना रहे। 

पीड़िता के माता-पिता ने भी अदालत से दोषी को मृत्युदंड देने की मांग की है। उनका कहना था कि इस घटना ने उनके जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

इस मामले में संजय रॉय के वकील ने अदालत में अपनी दलील पेश की। उन्होंने कहा कि यह एक दुर्लभतम मामला है, लेकिन इसके बावजूद दोषी को फांसी देने के बजाय कोई अन्य सजा दी जानी चाहिए। वकील ने तर्क दिया कि अदालत को यह दिखाना होगा कि संजय रॉय सुधार के लायक नहीं है और उसके अपराध को देखते हुए उसे समाज से पूरी तरह से अलग कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सुधार की संभावना हमेशा रहती है, लेकिन इसके लिए अदालत को सबूत पेश करने होंगे और यह दिखाना होगा कि दोषी के अंदर सुधार की कोई संभावना नहीं है।

यह मामला 9 अगस्त 2024 को तब सामने आया था जब अस्पताल में महिला चिकित्सक का शव पाया गया। संजय रॉय को अगले दिन 10 अगस्त को गिरफ्तार किया गया। उस समय यह मामला बहुत ज्यादा चर्चा में था, क्योंकि यह एक बेहद जघन्य अपराध था और पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। इसके बाद कोलकाता हाईकोर्ट ने मामले की जांच कोलकाता पुलिस से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि इस मामले की जांच सीबीआई द्वारा की जानी चाहिए, ताकि न्यायपूर्ण और पारदर्शी तरीके से इसे अंजाम तक पहुंचाया जा सके।

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 64 के तहत दुष्कर्म के लिए न्यूनतम 10 साल की सजा का प्रावधान है, जो आजीवन कारावास तक हो सकता है। वहीं, धारा 66 के तहत गंभीर दुष्कर्म के मामले में कम से कम 20 साल की सजा हो सकती है, और यह सजा आजीवन कारावास तक हो सकती है। धारा 103(1), जो हत्या के मामले से संबंधित है, के तहत दोषी को मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। यह अपराध इतना गंभीर था कि इसे लेकर समाज में गहरा आक्रोश था और पीड़िता के परिजनों ने अदालत से कड़ी सजा की अपील की।

इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया के दौरान, कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोलकाता पुलिस से मामले की जांच को सीबीआई के पास स्थानांतरित कर दिया था। यह निर्णय इस आधार पर लिया गया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय एजेंसी को मामले की जांच करने की आवश्यकता थी। कोर्ट ने यह निर्देश दिया था कि रॉय का बयान सुनने के बाद सजा का फैसला लिया जाएगा, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष हो सके।

फैसला सुनाने से पहले, अदालत ने संजय रॉय को सुनने के लिए उपस्थित किया। संजय रॉय ने अदालत में अपना बयान दिया, जिसमें उसने आरोपों से इंकार किया और कहा कि उसे झूठा फंसाया जा रहा है। हालांकि, सीबीआई और पीड़िता के परिवार के सदस्यों ने अदालत से सख्त सजा देने की मांग की। अदालत ने यह मामला गंभीरता से लिया और इसपर अंतिम फैसला सुनाया, जिसमें संजय रॉय को दोषी करार दिया गया और उसे कड़ी सजा का सामना करना होगा।

यह मामला न केवल एक जघन्य अपराध था, बल्कि इसने पूरे समाज में भय और गुस्से की लहर पैदा कर दी थी। लोग इस घटना को लेकर गुस्से में थे और लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन करते रहे। समाज में इस तरह के अपराधों की बढ़ती संख्या पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं, और लोगों ने कानून और व्यवस्था की स्थिति को लेकर चिंताएं व्यक्त की हैं। अदालत ने इस मामले में सख्त सजा देने की बात की है, ताकि ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति न हो सके और समाज में न्याय का माहौल बने। 

इस फैसले के बाद यह उम्मीद जताई जा रही है कि भविष्य में इस तरह के अपराधों के प्रति समाज में और भी कड़ी प्रतिक्रिया होगी और अपराधियों को सख्त सजा मिलने से कानून का डर भी कायम रहेगा। यह मामला यह साबित करता है कि जब भी ऐसे जघन्य अपराध होते हैं, तो अदालत और पुलिस को बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई करनी चाहिए और दोषियों को उनके कृत्य के अनुसार कड़ी सजा देनी चाहिए।

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