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Telangana: राहुल गांधी ने किया OBC आरक्षण का समर्थन, कहा- 'X-Ray से मिलेगा हक'

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शिक्षा, नौकरी, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में ओबीसी समुदाय की समान भागीदारी सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता जताई।

Telangana: राहुल गांधी ने किया OBC आरक्षण का समर्थन, कहा- 'X-Ray से मिलेगा हक'
फोटो: Telangana: राहुल गांधी ने किया OBC आरक्षण का समर्थन, कहा- 'X-Ray से मिलेगा हक'
तेलंगाना सरकार ने हाल ही में राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 42% आरक्षण देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शिक्षा, नौकरी, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में ओबीसी समुदाय की समान भागीदारी सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता जताई। इस फैसले की कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जमकर सराहना की है। उन्होंने इसे सामाजिक न्याय की दिशा में क्रांतिकारी कदम बताते हुए जातिगत जनगणना (X-Ray) को पिछड़े और वंचित समुदायों को उनका उचित हक दिलाने का जरिया करार दिया।

राहुल गांधी ने फैसले को बताया क्रांतिकारी


राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा, "कांग्रेस सरकार ने तेलंगाना में OBC आरक्षण बढ़ाने का अपना वादा पूरा कर दिया है। राज्य में वैज्ञानिक तरीके से हुई जातिगत गिनती के आधार पर ओबीसी समुदाय की वास्तविक संख्या स्वीकार की गई और शिक्षा, रोजगार तथा राजनीति में उनकी समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विधानसभा में 42% आरक्षण का बिल पारित किया गया। यह वास्तव में एक ऐतिहासिक कदम है, जिसने आरक्षण की 50% की सीमा को तोड़ दिया है।"

राहुल गांधी ने आगे कहा, "जातिगत सर्वेक्षण के डेटा के आधार पर हर समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का गहन विश्लेषण कर नीतियां बनाई जाएंगी, जिससे सभी वर्गों का समुचित विकास संभव हो सके। तेलंगाना सरकार ने इसके लिए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समूह का गठन किया है। मैं लगातार कहता आ रहा हूं कि X-Ray यानी जातिगत जनगणना ही पिछड़े और वंचित समुदायों को उनका उचित हक दिला सकती है। तेलंगाना ने इस दिशा में रास्ता दिखा दिया है और अब यही पूरे देश की जरूरत है। हम इसे हर हाल में करवाकर रहेंगे।"

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की घोषणा करते हुए X पर लिखा, "तेलंगाना को भारत में सामाजिक क्रांति का नेतृत्व करने का गर्व है। यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारतीय स्वतंत्रता के बाद से पिछड़े वर्गों की सबसे लंबे समय से लंबित मांग को पूरा किया गया है। ओबीसी समुदाय से जुड़े हमारे भाइयों और बहनों की आधिकारिक जनगणना में गिनती और पहचान सुनिश्चित की गई है।"

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