तेलंगाना सरकार का ऐलान: निकाय चुनाव में पिछड़े वर्गों को मिलेगा 42% आरक्षण

बीआर अंबेडकर तेलंगाना राज्य सचिवालय में हुई इस बैठक में पिछली कैबिनेट बैठक की कार्रवाई की समीक्षा के साथ-साथ स्थानीय निकायों में आरक्षण लागू करने के कानूनी पक्ष पर भी चर्चा की गई। बैठक में एडवोकेट जनरल को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था ताकि आगामी चुनावों में कानूनी अड़चनों से बचा जा सके। राज्य सरकार ने यह भी तय किया है कि 2018 में पारित स्थानीय निकाय आरक्षण अधिनियम में संशोधन के लिए एक अध्यादेश लाया जाएगा। इससे पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को कानूनी वैधता मिलेगी और चुनाव प्रक्रिया बिना रुकावट के आगे बढ़ सकेगी।

पिछड़े वर्ग कल्याण मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने कहा कि कई राज्यों में आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक हो चुकी है, जिनमें भाजपा शासित राज्य भी शामिल हैं। ऐसे में तेलंगाना में 42 प्रतिशत आरक्षण देना संविधान या न्यायिक दायरे के बाहर नहीं है।

राजस्व मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि इससे पहले भी विधानसभा ने पिछड़े वर्गों के लिए 42% आरक्षण संबंधी विधेयक पारित किया था और उसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए केंद्र को भेजा गया था, लेकिन वह प्रक्रिया अधूरी रह गई थी। इस बार सरकार पूरी तैयारी और कानूनी सलाह के साथ आगे बढ़ रही है।

Read This Also:- तेलंगाना: बीजेपी ने स्वीकारा राजा सिंह का इस्तीफा, पार्टी नेतृत्व पर जताई थी नाराजगी